मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा (Mahayuti Governmnet) पहिला अर्थसंकल्प (Budget) आज (सोमवारी) विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) सादर करत आहेत. हा अर्थसंकल्प सादर करतांना अजित पवारांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की, महापुरुषांना वंदन करून अर्थसंकल्प सादर करतो. शासनाकडून उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यात येत असून देशी-विदेशी गुंतवणूक वाढत आहे. रोजगारात वाढ होत आहे. औद्योगिक विकासात राज्य अग्रेसर असून दावोसमधून ५६ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार झाले आहेत. तर राज्यात १५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून यातून ६ लाख रोजगार निर्माण होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले.
तसेच निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्‍के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत.
सन 2023-24 मध्ये एकूण 5 लाख 56 हजार 379 कोटी रुपयांची व सन 2024-25 मध्ये नोव्हेबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली आहेत. राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे 10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, येत्या पाच वर्षांत वीज खरेदीत १ लाख १३ हजार कोटींची बचत होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यातील वीजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील. तर नव्या उद्योगांसाठी १७ ठिकाणहून घ्याव्या लागणाऱ्या १४१ सुविधा ‘मैत्री’ अंतर्गत एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय नागपूरमध्ये अर्बन हाटची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, उर्जा या क्षेत्रांत येत्या ५ वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा विचार राज्य सरकारचा विचार आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजना
केंद्र सरकारने सन 2020-21 पासून भांडवली खर्चाकरिता 50 वर्ष मुदतीच्या बिनव्याजी कर्जाची “राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून राज्याला सन 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत 13 हजार 807 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. सन 2024-25 मध्ये या योजनेतून सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य अपेक्षित आहे. पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित राज्याचा दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक “अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047” तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. या आराखडयामध्ये पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळं, गडकिल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
गडचिरोलीमध्ये 500 कोटींची कामे
एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
