मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा (Mahayuti Governmnet) पहिला अर्थसंकल्प (Budget) आज (सोमवारी) विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) सादर करत आहेत. हा अर्थसंकल्प सादर करतांना अजित पवारांनी शेतकऱ्यांसह विविध क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी केल्या ‘या’ घोषणा
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५00 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक शेती अभियानात २ लाख शेतकऱ्यांसाठी २५५ कोटींची तरतूद
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद
राज्यात अपूर्ण असणाऱ्या जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी पाच हजार कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रकल्पांची माहिती घेण्यात येत असून त्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.
कृषी क्षेत्रात एआय वापरासाठी धोरण आखण्यात येणार
कृषी क्षेत्रात एआय वापरासाठी धोरण आखण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलयुक्त शिवार २.० च्या टप्प्यातील कामं मार्गी लागणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाले.
येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करणार
मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत. येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत. येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. नागपूर मेट्रोचा 40 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची पहिल्या टप्प्यातील ८ हजार कोटींची कामे करण्यात येणार
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा एकची कामं पूर्ण झाली असून टप्पा दोन अंतर्गत ९६१० किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याची कामं मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त ७ हजार किमी रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात १ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी ३५८२ गावं १४ हजार किमी लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा-राज्य-राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. याची एकूण किंमत ३०१०० कोटी आहे. पहिल्या टप्प्यात ८ हजार कोटींची कामं करण्यात येणार आहेत.
मिसिंग लिंक प्रकल्पाचं काम ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार
मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक जलद होण्यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरीवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४ हजार ७८३ कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आलेत. ठाणे ते नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचे नियोजित. ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व अन्य महत्वाची मोठी शहरं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी सुलभरित्या जोडली जाणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचं काम ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.
२७ जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी वीज योजना
२७ जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी वीज योजना सुरु काण्यात आली असून ती ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषी पंप स्थापित करण्यात आले आहेत. बी बियाणं यंत्र सामृग्रीसाठी शेत व पाणंद रस्त्याच्या विकासासाठी योजना कार्यात आली असून त्याचा रामटेकच्या धर्तीवर विकास होणार आहे. तर केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
विविध नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता
वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून त्याची अंदाजित किंमत ८८५७४ कोटी आहे. या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ३७१२७७ हेक्टर असून याचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या ६ जिल्ह्यांना होणार आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७ हजार ५०० कोटी रूपये आहे.
दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २ हजार ३०० कोटी रूपये आहे
लेक लाडकी योजनेसाठी मोठी घोषणा
‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत १ लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.
