मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
गेल्या वर्षी लाडक्या बहिणींचा मतरुपी आशीर्वाद घेऊन सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने (Mahayuti Government) आपल्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात (Budget) राज्यातील लाडक्या बहिणींची सोमवारी निराशा केली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना महिना २१०० रुपये मदत देण्याच्या आश्वासनाला बगल देत महायुतीने वाढीव मदतीच्या घोषणेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली आहे. गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणाऱ्या राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातील लाडक्या बहीण योजनेची तरतूद १० हजार कोटींनी कमी करून ती ३६ हजार कोटीवर आणली आहे.
महसूल वाढीचे नवे मार्ग शोधण्यासाठी चाचपडत असलेल्या सरकारने मोटारवाहन करात वाढ केली आहे. त्यामुळे सीएनजी, एलपीजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती वाढणार आहेत. याशिवाय मुद्रांक शुल्क दरात वाढ करून सरकारने दस्तनोंदणी अधिक खर्चिक केली आहे. लोकानुयायी घोषणांमुळे सरकारचे जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने सन २०२५-२६ या वर्षात विक्रमी ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची तूट अंदाजित करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत (Vidhansabha Election) दणदणीत बहुमत मिळालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकराचा पहिला अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सन २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. ‘विकसित भारत – विकसित महाराष्ट्र’ अशी घोषणा देत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नव्या योजना आणि घोषणांना फाटा देत सरकारने आपल्या जुन्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अर्थसंकल्पात कृषी, ऊर्जा, सिंचन, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, आरोग्य, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीवर अधिक भर देऊन सरकारने अर्थव्यस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्याचा दावा केला आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर येथे स्मारक आणि ३ ऑक्टोबर हा दिवस दरवर्षी अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन साजरा करणे या व्यतिरिक्त अर्थसंकल्पात कोणतीही नवी घोषणा नाही.
सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती वाढणार
राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी आणि एलपीजीच्या व्यक्तिगत मालकीच्या परिवहनेतर चारचाकी वाहनांवरील करात १ टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. सध्या सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किंमतीनुसार ७ ते ९ टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी केली जाते. या करामध्ये १ टक्क्याने वाढ केली जाणार आहे. सदर करवाढीमुळे सुमारे १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा ही २० लाख रूपयांवरून ३० लाख रूपये करण्याची घोषणा झाली असून यामुळे राज्याला सुमारे १७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. तर बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन्स, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर्स आणि एस्कॅव्हेटर्स या प्रकारातील वाहनांना अनिवार्यपणे एकरकमी वाहनाच्या किंमतीच्या ७ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जाणार आहे. या प्रस्तावित मोटार वाहन कर सुधारणेमुळे राज्याला सुमारे १८० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. राज्यात ७ हजार ५०० किलो वजनापर्यंतच्या मालवाहतूक करणाऱ्या हलक्या वाहनांवर (एलजीव्ही) अनिवार्यपणे एकरकमी वाहनांच्या किंमतीच्या ७ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जाणार असून यामुळे ६२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल अंदाजित आहे.
मुद्रांक शुल्कात वाढ
जमीन अथवा इतर व्यवहार करताना आधी साठेखत तयार केले जाते. त्यानंतर संबंधित व्यवहाराचे पैसे अदा केल्यानंतर खरेदी खत तयार होते. म्हणजेच पूरक दस्तऐवज तयार करावे लागतात. यासाठी १०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागायचे, त्यात वाढ करून ते ५०० रुपये करण्यात आले आहेत. तर एखाद्या दस्तावर भरावयाच्या मुद्रांक शुल्काबाबत दस्त अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी सध्या आकारण्यात येणाऱ्या १०० रुपयांऐवजी १००० रुपये शुल्क करण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. म्हणजेच एखाद्या करारासाठी किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी जिल्हा सहनिबंधकाकडे अर्ज करताना आता १००० रुपये भरावे लागणार आहेत. बँकेकडून कर्ज घेताना जो करार होतो त्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र त्याचा पुरावा कर्ज घेणाऱ्यांना मिळत नाही. त्यांच्याकडे आता हे मुद्रांक शुल्क भरल्याचा ऑनलाईन पुरावा उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी “ई-मुद्रांक प्रमाणपत्राची” नवीन तरतूद लागू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
अभय योजना जाहीर
वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अर्थसंकल्पात अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेला ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, २०२५ ” असे नाव देण्यात आले आहे. अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राहणार आहे.
३ लाख ८७ हजार ६७४ कोटी महसुलाचे उद्दिष्ट
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वत:च्या कर महसूलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ३ लाख ४३ हजार ४० कोटी रुपये एवढे निश्चित करण्यात आले होते. तर मात्र २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वतःच्या कर महसुलाचा सुधारीत अंदाज ३ लाख ६७ हजार ४६७ कोटी एवढा आहे. तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ३ लाख ८७ हजार ६७४ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे.
प्रस्तावित निधी
राज्याची वार्षिक योजना – २ लाख ५४ हजार ५६० कोटी रुपये
अनुसूचित जाती उपयोजना – २२ हजार ६५८ कोटी रुपये
अनुसूचित जमाती उपयोजना – २१ हजार ४९५ कोटी रुपये
