हॉलिवूडच्या एखाद्या सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपटालाही लाजवेल असा राजकीय सत्तासमीकरणांचा थरारपट महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत अनुभवला. पण या थरारपटाचे पडसाद केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर थेट दिल्लीपर्यंत उमटत गेले. तसा महाराष्ट्र हा राष्ट्रीय राजकारणाचा नेहमीच केंद्रबिंदू राहिला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सत्तेच्या सारीपाटातले डावपेच इतर राज्यांसाठी नेहमीच आदर्श ठरतात. तर महाराष्ट्रातल्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी केलेल्या चाली इतर प्रादेशिक नेत्यांनाही बळ देतात. हिमालयापुढे सह्याद्री कधी झुकत नाही असा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आजवरचा इतिहास. पण या इतिहासाला बगल देण्याचा प्रयत्न जो गेल्या पाच वर्षात केंद्रातल्या मोदी-शहा दुकलीने केला त्यालाच शह-काटशह देण्याच्या घडामोडींतून हा थरारपट साकारत गेला. जो थरारपट केवळ दिशा दाखवणाराच नाही तर दिशा बदलवणाराही ठरला आहे.
निवडणूकपूर्व पार्श्वभूमी
गेल्या अनेक राज्यांमध्ये सतत झालेल्या दारूण पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये एक प्रकारे मरगळ आली होती. त्यामुळे निवडणूक प्रचारामध्ये सुद्धा काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य होत नसल्याची भावना ही काँग्रेसच्या स्थानिक उमेदवारांमध्ये होती. अजित पवारांचा शिखर बँक घोटाळा, सिंचन घोटाळा, तसेच प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ यांची ईडी चौकशी असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये झालेले मोठ्या प्रमाणातील पक्षांतर असेल, यांसारख्या अनेक घटनांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्येसुद्धा एकप्रकारे दबावाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
शिवसेना आणि भाजपचा तिढा हा जागावाटपापासूनच सुरु झाला. त्यात अनेक ठिकाणी या पक्षांनी एकमेकांविरोधात आपल्याच बंडखोरांना अप्रत्यक्षपणे पाठबळ दिले. मुक्ताईनगर, कणकवली या मतदारसंघात ते प्रकर्षाने जाणवले. कधी नव्हे ते केवळ भाजपविरोधाचा धागा पकडून मनसेसारखा पक्षही अत्त्युच आत्मविश्वासाने निवडणुकीला सामोरे जाणार होता.आदित्य ठाकरे यांच्या रूपाने ठाकरे घराण्यातील पहिलीच व्यक्ती ही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती तर शरद पवारांच्या रूपाने गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकारणाच्याच रिंगणात सक्रिय असलेला ऐंशी वर्षांचा योद्धा प्रचारासाठी पुन्हा एकदा मांड ठोकून सज्ज असलेला पाहायला मिळत होता. EVMचा मुद्दासुद्धा लोकसभेच्या निवडणुकांप्रमाणे तीव्र नव्हता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांचा निकाल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
निवडणुकीनंतरची परिस्थिती
भाऊबीजेच्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना संबोधित केलेले वाक्य हे भाजप आणि शिवसेना युतीमध्ये ठिणगी पेटवण्यास कारणीभूत ठरले. भाजप आणि शिवसेनेमध्ये फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्मुल्यासंबंधी काहीही ठरलेले नव्हते, या फडणवीस यांच्या विधानाने पेटलेल्या ठिणगीचा वणवा होत गेला जो उत्तरोत्तर वाढतच गेला. ज्याची परिणती अखेर भाजप आणि शिवसेना यांची युती तुटण्यात झाली.
‘हम 165’ च्या रूपाने भावनिक राजकारणाचा वस्तादाने राखून ठेवलेला एक डावही महाराष्ट्राला अनुभवायला मिळाला. तर संजय राऊत यांच्यासारखा मोहरा हा भाजप नेत्यांचा मातोश्रीवरचा प्रवास ते मातोश्रीवरच्या ठाकरेंचा सिल्वर ओकपर्यंतचा प्रवास कसा घडवून आणतो तेही मोठ्या रंजकपणे महाराष्ट्राने पाहिले. सुरुवातीला शिवसेनेकडे असलेली बार्गेनिंग पॉवर ही नंतर राष्ट्रवादीकडे मार्गक्रमण करीत गेली आणि अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसकडे ही बार्गेनिंग पॉवर असल्याचे पाहायला मिळाले. कोर्टातल्या चेंडूचा प्रवासही शिवसेना ते राष्ट्रवादी ते काँग्रेस असा होत गेला आणि मध्येच भाजपने भल्या पहाटे तो कोर्टातला चेंडू हिसकावून आणला असे म्हणता येईल. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने मात्र त्या चेंडूला पुन्हा एकदा आपल्या योग्य जागी आणून सोडले.
या परिस्थितीची कारणे नेमकी काय आहेत?
1)अटल बिहारी यांचा विरोधकांच्या मतांचा आदर करणारा भाजप आज नाही. संपूर्ण देशात, देशातल्या संपूर्ण राज्यांत एकहाती सत्ता ही निरंकुश मनीषा जी देशात अमित शहा ठेवतात, त्याचाच कित्ता फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात गिरवला. प्रसंगी विरोधकांवर वैयक्तिक टीका करायलाही मागेपुढे पाहिले नाही. परिणामी खडसे, तावडे, बावनकुळे मेहता, मुंडे यांनाही संपवण्यात फडणवीसांचं कारस्थान असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत गटबाजी निर्माण झाली.
2)25 वर्षांपासून असलेल्या शिवसेना या मित्रपक्षाला संपवण्याचे धोरण भाजपने अवलंबिले. छोटा भाऊ ते मोठा भाऊ असा भाजपचा प्रवास झाला. पण ज्याच्या खांद्यावर पाय ठेवून भाजपने भिंत चढण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला, त्याच मोठ्या भावाला लाथ मारून खाली पाडण्याचा मुजोर प्रयत्नही भाजपने केला.
3)शरद पवारांसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला वैयक्तिकरित्या आव्हान देण्याचा, एका अर्थाने डिवचण्याचा प्रयत्न फडणवीस आणि अमित शहा यांनी केला.
4)शरद पवारांची सातारा सभा, काँग्रेस हताश आणि निराश असतानाही स्वतः पवार शरद पवारांनी केलेला झंझावाती प्रचार असेल किंवा त्या आधीचे ईडी प्रकरण, या सर्वांनी निवडणुकीचे गणित बदलले त्याचप्रमाणे निवडणुकीनंतरच्या सत्तास्थापनेचे गणितही निश्चितच बदलले.
5)महाराष्ट्रातला महापूर, ओला दुष्काळ, बेरोजगारी, महागाई या प्रश्नांवर न बोलता सातत्याने 370 कलम आणि पुलवामा हल्ला याचेच दाखले अमित शहांनीही सभांमधून दिले. पण केंद्रात याचा उल्लेख करताना राहुल गांधी यांच्या रूपात जनतेला एक समर्थ आणि सशक्त पर्याय दिसत नव्हता त्यामुळे हे राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी सहाजिकच लोकांना अधिक प्रभावी वाटले. पण एखाद्या राज्यातल्या स्थानिक लोकांचे प्रश्न वेगळे आहेत याकडे भाजपने साफ दुर्लक्ष केले.
या आघाडीचे भविष्य काय?
1) तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचं सरकार चालवताना बिहार आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका, निवडणुकांनंतर या राज्यांत स्थापन झालेल्या पक्षांच्या आघाडीची सत्ता, अंतर्गत मतभेदांमुळे किंवा केंद्रातील भाजप सरकारच्या अनेक प्रकारच्या दबावाच्या राजकारणामुळे कालांतराने त्या आघाडीमध्ये पडलेली फूट आणि त्यानंतर पुन्हा भाजपचे निर्माण झालेले वर्चस्व यातील कोणत्याही घडामोडीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
2) शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांमध्ये मुळात विचारसरणीतील मूलभूत मूलभूत फरक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मध्यस्थीमुळे एकत्र आलेले हे दोनही पक्ष पाच वर्षापर्यंत विचारसरणीमध्ये तडजोड करून टिकतील का हा खरा प्रश्न आता असणार आहे. महाशिवआघाडी ते महाविकासआघाडी ही तडजोड सरकार चालवतानाही प्रत्यक्षात उतरेल का? हा कळीचा मुद्दा आहे.
3) 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांची मिळून महाविकासआघाडी स्थापन झाली. कदाचित पाच वर्षापर्यंत या पक्षांच्या महाविकासआघाडीचे सरकार टिकून राहील किंवा तगून राहील. मात्र 2024च्या निवडणुकीच्यावेळी हे तीनही पक्ष सोबत निवडणूक लढवणार का हा प्रश्न उपस्थित होतो. या तिनही पक्षांनी भाजपच्या विरोधात जाऊन सोबत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तर जागावाटपात पुन्हा तिढा निर्माण होणार आणि हे तीनही पक्ष सोबत लढणार नसतील तर पाच वर्ष एकत्र राहून मग एकमेकांच्या विरोधात प्रचार करणार का असाही प्रश्न उपस्थित होतो. अशा वेळी भाजपच पुन्हा एकदा बळकट होणार आहे ही वस्तुस्थिती या महाविकासआघाडीतल्या कोणत्याही पक्षाने विसरता कामा नये.
4) जेवढी जास्त गर्दी तेवढा अधिक गोंगाट.. हे अगदी स्पष्ट आहे आणि मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये होणारा विलंब हे त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. त्यामुळे या आघाडीतल्या प्रत्येक पक्षामध्ये खाते वाटपावरून होणारा अंतर्गत वाद आणि या तीनही पक्षांमध्ये महत्वाची खाती स्वतःकडे मिळवून घेण्यासाठी होत असलेला वाद हे त्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे या आघाडीच्या मार्गक्रमणाची भविष्यातील वाट ही अगदीच सहजसोपी असणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
कशी बदलणार दिशा?
1) ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता म्हणतात, त्याप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या काळात लोकशाचे केंद्रीकरण झाले. जे मोदी सरकारच्या गेल्या पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीत सुद्धा झाले. पण आता महाराष्ट्राच्या निवडणुकीने जो काही पायंडा देशात पाडून दिलाय त्यामुळे खरं संघराज्य स्थापन होण्यास मदत होणार आहे. या ठिकाणी केंद्राचे अस्तित्व हे राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाही. त्यात भाजपचे संख्याबळ, भाजपच्या ऑपरेशन लोटसची व्याप्तीसुद्धा 71% वरून 40% वर आली आहे. ही वस्तुस्थिती आहे.
3) कर्नाटकामध्ये 17 आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर काँग्रेसने जवळपास कात टाकली होती. आणि त्यावेळेपासून मोदी शहा की जोडी अजेय आहे. एकूणच भाजप अजेय आहे अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण झाले होते. पण या स्वयंघोषित जोडीलाही नमवता येऊ शकते, हा धडा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीने दिला.
2)लोकांना स्थानिक प्रश्नांवर सध्या उत्तरं हवी आहेत. काही प्रमाणात लोकांची राजकीय साक्षरता आणि प्रगल्भता वाढली आहे. याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाला विसर पडता कामा नये, हा मापदंड महाराष्ट्राच्या निवडणुकीने घालून दिला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
3) कोणत्याही पक्षाची एक प्रखर विचारसरणी किंवा आपल्या विचारसरणीचा प्रखरपणा एखाद्या पक्षाला कमी करावा लागणार आहे कारण भाजपविरोधात मुळातच आघाडी उभारायची तर विभिन्न विचारांच्या पक्षांना काही तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्रात सुद्धा शिवसेनेचे हिंदुत्व आता प्रखर असणार नाही. काँग्रेसचा धर्मनिरपेक्षतावादही शिवसेनेच्या हिंदुत्वाप्रमाणे काही अंशी कमी होणार आहे.
4)महाराष्ट्रामध्ये तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेचा जो प्रयोग झाला तो इतर राज्यांतही होणे अटळ आहे. मात्र अशा वेळी भाजप हा त्या त्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षात बसणार. पण विरोधी पक्षात असताना सुद्धा भाजपला शासन व्यवस्थेचे बारकावे माहीत आहेत. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे तर ‘काप गेले पण भोके राहिली’ अशा प्रकारचा फडणवीस यांचा बाणा आहे. म्हणजे अधिकार केले पण बाणा तसाच राहिला अशा प्रकारचा फडणवीस यांचा अविर्भाव आहे. त्यामुळे सहाजिकच शासन व्यवस्थेमधल्या खाचाखोचा या भाजप सरकारला विरोधात असताना सुद्धा माहित असणार आहे. त्यामुळे कितीही पक्षांच्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तरीसुद्धा विरोधी पक्षातल्या भाजपला तोंड देताना प्रत्येक आघाडीच्या नाकी नऊ येणार आहेत हे निश्चित.
5)देशाच्या राजकारणात एक प्रकारे बिगरभाजपवादाचा उदय होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. महाराष्ट्रात सत्तानाट्य घडत असताना झारखंडमध्ये निवडणुका सुरू होणार होत्या.झारखंड मध्ये झारखंड युनियनने भाजपची साथ सोडून स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी महाराष्ट्रामध्ये केला गेलेला सत्तास्थापनेचा प्रयोग या राज्यांमध्येही निश्चितच राबविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तर गोव्यामध्ये सुद्धा गोमंतक पक्ष किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि अपक्षांनी भाजपची साथ सोडल्यास महाराष्ट्राप्रमाणेच गोव्यामध्ये सुद्धा काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे.
6)महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे सत्तास्थापनेचा प्रयोग झाला तसाच प्रयोग इतर राज्यात झाल्यास प्रादेशिक पक्ष हे अधिक बळकट होतील आणि भाजपचे प्रादेशिक स्तरावर संख्याबळ घटेल. याचा परिणाम थेट राज्यसभेत होणार आहे. कारण राज्यसभेत राज्याच्या प्रतिनिधींचे संख्याबळ अधिक असते. आणि धनविधेयक वगळता घटनादुरुस्ती विधेयक आणि सामान्य विधेयके राज्यसभेच्या परवानगीशिवाय संमत होत नाहीत. कारण राज्यस्तरावर विधानपरिषदेला नाममात्र अधिकार असले तरी केंद्रस्तरावर राज्यसभेला अनेक मौलिक अधिकार आहेत, हे विसरता कामा नये. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रयोग इतर राज्यातही झाल्यास केंद्रस्तरावर भाजपची राज्यसभेमध्ये अधिक अडचण होणार आहे…
एकूणच महाराष्ट्रात तरी कुणाचा झालेला पराभव हा स्पष्ट पराभव दिसत नाहीये तर कुणाचा झालेला विजयही अगदीच अंधुक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या प्रयोगाने देशाच्या राजकारणाला कदाचित वेगळी दिशा मिळेलही.. पण सरतेशेवटी ती दिशा काही विधायक घडवून आणण्यासाठी असावी. अन्यथा विंदा करंदीकर म्हणतात त्याप्रमाणे,
गोड गोड जुन्या थापा
तुम्हीच पेरा तुम्हीच कापा
जुन्या अशा नवा चंग
जुनी स्वप्ने नवा भंग
तुम्ही तरी करणार काय
आम्ही तरी करणार काय
त्याच त्याच खड्ड्यांमध्ये
पुन्हा पुन्हा तोच पाय
जुना माल नवे शिक्के
सब घोडे बारा टक्के !
अशी परिस्थिती पाहायला मिळाल्यास नवल ते काय?
निकिता पाटील (लेखिका ब्लॉगर आहेत)
