मुंबई | Mumbai
“शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला आधार देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. आम्ही निवडणुकीच्या वेळी कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. राजकीय फायद्यासाठी आम्ही २०२९ च्या पुढील निवडणुकांपर्यंत थांबू शकलो असतो, मात्र आम्ही तसे केले नाही. कारण आमच्यासाठी राजकारणापेक्षा बळीराजाचे हित महत्त्वाचे आहे,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडला.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांनुसार, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार होता. मात्र, आता ही मर्यादा थेट २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक हातभार लागणार आहे.
प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना २०२६-२७ चे पीक कर्ज वेळेत भरण्याची अट घालण्यात आली होती. या जाचक अटीमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती होती. महायुतीच्या आमदारांनी आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ही अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. व्यापक शेतकरी हिताचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी ही अट पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली. यामुळे तिजोरीवर ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असला, तरी सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे पसंत केले.
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “२०२६ मध्ये सुमारे ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी आधी काही अटी आणल्या होत्या. मात्र, त्यामुळे २ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले असते. म्हणून प्रशासकीय शिस्तीपेक्षा शेतकऱ्यांचा व्यापक विचार करून आम्ही हा निर्णय घेतला. आता आधीच्या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत ज्यांनी कर्ज भरले आहे, ते सर्व शेतकरी या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरतील.” असा ऐतिहासिक निर्णय यापूर्वी कधीही झाला नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
कर्जमाफीसोबतच महायुती सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी देत असून, हे पैसे सरकार नियमितपणे भरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत होत नसला, तरी त्याला सावकाराच्या दारात जावे लागू नये, हाच यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
