मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाल्याची तस्करी करणाऱ्या संघटित टोळ्यांविरुद्ध आता राज्य सरकारने अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. गुटखा आणि निकोटीनयुक्त पदार्थांच्या अवैध साखळीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आता थेट ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम – MCOCA) अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना तसे स्पष्ट आणि कठोर आदेश आज जारी केले आहेत. भारताच्या संविधानातील कलम ४७ नुसार नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे आणि आरोग्यास घातक ठरणाऱ्या अंमली व अपायकारक पदार्थांवर बंदी घालणे ही राज्य शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
या कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत गुटखा, निकोटीनयुक्त पानमसाला आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादनापासून ते अगदी विक्रीपर्यंत सर्व बाबींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या कडक बंदीनंतरही राज्यात छुपे नेटवर्क चालवून छुप्या मार्गाने गुटख्याची कोट्यवधी रुपयांची अवैध उलाढाल आणि संघटित गुन्हेगारी पद्धतशीरपणे सुरू असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते.
अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस विभागाने आजवर केलेल्या विविध कारवायांच्या अभ्यासातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अवैध व्यापारात केवळ पानटपरी चालक किंवा किरकोळ विक्रेतेच सामील नसून, यामागे मोठे आर्थिक पाठबळ असलेले पुरवठादार, वित्तपुरवठादार (फायनान्सर्स), आंतरराज्य वाहतूकदार, गुप्त गोदामांचे मालक आणि डमी कंपन्या चालवणारे मोठे ‘माफिया’ कार्यरत आहेत. बनावट चलने (Invoices), खोटी कागदपत्रे आणि बेनामी व्यवहारांच्या माध्यमातून ही आंतरराज्य पुरवठा साखळी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने चालवली जात आहे. त्यामुळे यापुढे ही कारवाई केवळ अन्नसुरक्षेच्या कायद्यापुरती मर्यादित न ठेवता, संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात तपासली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, मकोका लावण्यापूर्वी काही कायदेशीर निकष तपासले जातील, ज्यामध्ये संबंधित गुन्हा दखलपात्र असावा आणि त्यासाठी ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असावी. तसेच, मागील १० वर्षांत संबंधित गुन्हेगारी टोळी किंवा सदस्यांवर एकापेक्षा जास्त आरोपपत्रे (Charge sheets) दाखल होऊन न्यायालयाने त्याची दखल घेतलेली असावी आणि दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी मिळून आर्थिक लाभासाठी अथवा वर्चस्वासाठी ही बेकायदेशीर कृत्ये केलेली असावीत.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाच्या कलम ५९ नुसार असुरक्षित अन्नाची साठवणूक आणि विक्री करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. वारंवार हा गुन्हा केल्यास कलम ६४ अन्वये अधिक कडक शिक्षेची आणि दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. नवीन आदेशानुसार, आता प्रत्येक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याला जप्तीची कारवाई करतानाच त्या प्रकरणात ‘मकोका’ लावता येऊ शकतो का, याची चाचपणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
निकष पूर्ण झाल्यास पोलिसांच्या समन्वयाने थेट मकोका कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील. मात्र, या कारवाईचा गैरवापर टाळण्यासाठी मकोका या विशेष अधिनियमाच्या कलम २३ मधील कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशही तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. प्रशासनाच्या या कठोर आणि ऐतिहासिक भूमिकेमुळे राज्यातील गुटखा माफियांचे धाबे पार दणाणले आहेत.
