पूरग्रस्त आणि दरडग्रस्तांना मोठा दिलासा! ११,५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर

मुंबई | Mumbai

राज्यात महापूर आल्यानंतर राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आढावा घेतला जात होता. मात्र, मदत जाहीर केली जात नव्हती. याबाबत अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली होती. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार किती मदत जाहीर करते याबाबत उत्सुकता होती. अखेर ही मदत जाहीर झाली आहे.

बारावीचा निकाल ९९.६३ टक्के, असा पहा तुमचा निकाल

नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. त्यानंतर मंत्रिमंडळात यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अशी मिळणार मदत

सानुग्रह अनुदान:- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तु यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल करुन 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब, घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसान – दुधाळ जनावरे — 40,000/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे — 30,000/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे — 20,000/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुकर — 4000/- (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब

घरांच्या पडझडीसाठी मदत :- पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी 1,50,000/- रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु 15,000/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपड्या रु 15,000/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपड्यासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).

मत्स्य बोटी व जाळयांसाठी अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान – 10,000/- रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान – 25,000/-, जाळ्यांचे अंशत: नुकसान- 5000/-, जाळयांचे पुर्णत: नुकसान- 5000/- रुपये.

हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदार यांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

टपरीधारकांना अर्थसहाय्य :-जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य :- कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्‍णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्ह्यात प्रादेशिक मनोरुग्‍णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना ७ वेतन आयोग

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. राज्यातील कृषी विद्यापीठे संलग्न कृषी महाविद्यालये यामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालयासाठी जमीन देण्याचा निर्णय

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर (ता.शिरोळ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील सि. स. नं. 2357अ/1अ/1 क्षेत्र 2108 चौ. मी. ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.