मुबंई | Mumbai
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Central Election Commission) काल (मंगळवार) पत्रकार परिषद घेत राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर केली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांना चाप बसल्याचे दिसून आले होते. मात्र, यानंतरही आज (बुधवारी) राज्य सरकारकडून अनेक शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणुक आयोगाच्या आचारसंहितेला (Code of Conduct) राज्य सरकारने एकप्रकारे केराची टोपली दाखवल्याचे पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे आता निवडणुक आयोगाने राज्य सरकारविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
हे देखील वाचा : Mahayuti Press Conference : महायुतीचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रकाशित; कुठे केली गुंतवणूक, कोणती कामे केली?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता जाहीर केल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (Chief Electoral Officer) राज्य सरकारला (State Government) पत्र लिहून शासन निर्णय किंवा कुठल्याही टेंडर काढू नये असे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला केराची टोपली दाखवत राज्य सरकारच्या अनेक विभागाने बुधवारीही शासन निर्णय जारी केले आहेत. यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला यासंदर्भात विचारणा करताच सरकारकडून सर्व शासन निर्णय वेबसाईटवरून हटविण्यात आले आहेत.
हे देखील वाचा : Mahayuti Press Conference : “… तर त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करणार”; महायुतीच्या नेत्यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम (S Chokkalingam) म्हणाले की, “विधानसभेच्या २८८ आणि नांदेड लोकसभेसाठी १ जागेची पोटनिवडणूक होणार आहे. दिवाळीची (Diwali) सुट्टी असल्याने अर्ज मागे घेण्याची तारीख पुढे वाढवली आहे. कालपासून राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. जिल्हा पातळीवर कारवाईचे पथक तैनात आहे. आचारसंहितेचा भंग होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास १०० मिनिटात कारवाई होईल. १९ तारखेपर्यंत तुम्ही मतदार यादीत नाव टाकू शकतात. मुंबईत लोकसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी मोठी गर्दी झाली होती. अशा मतदान केंद्रावर योग्य व्यवस्था केली जाईल”, असे त्यांनी म्हटले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
