मुंबई | Mumbai
काल राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महायुती सरकारचा (Mahayuti Government) पावसाळी अधिवेशनामध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’जाहीर केली. ही योजना २१ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी असून या योजनेची अंमलबजावणी १ जुलैपासून केली जाणार आहे.
हे देखील वाचा : ज्येष्ठ नागरिकांना सरकार घडवणार देवदर्शन; मुख्यमंत्री शिंदेंनी केली ‘या’ योजनेची घोषणा
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल या योजनेची घोषणा केल्यानंतर आज लगेचच राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात कुठल्या महिल्या या योजनेसाठी पात्र आहेत? कागदपत्रे काय-काय लागतील? उत्पनाची अट किती आहे? या संदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे. ते आपण जाणून घेऊयात.
हे देखील वाचा : तटकरेंच्या ‘त्या’ विधानाचा शरद पवारांनी घेतला समाचार; म्हणाले, “जनतेने त्यांना…”
अ) योजनेचा लाभ कोणत्या महिलांना मिळणार?
१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
३) कमीत कमी २१ वर्ष ते जास्तीत जास्त ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अर्ज करता येणार.
४) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थीचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख म्हणजे अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे.
ब) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या महिला अपात्र?
१) ज्याच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
३) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे १५०० रुपये जास्त लाभ घेतला असेल.
४) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे.
५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य आहेत.
७)ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
८) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले अथवा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
क) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
१) योजनेसाठी अर्ज पोर्टल, मोबाईल अॅप, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
२) पात्र असलेली महिला ऑनलाईन अर्ज करू शकते. पण, ज्या महिलेला ऑनलाईन अर्ज करता येत नाही, त्यांच्यासाठी अंगणवाडी केंद्र, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी), ग्रामपंचायत, वार्ड, सेतू सुविधा केंद्र येथे अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध असतील.
३) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि ई केवायसी करता येईल. त्यासाठी महिलेने कुटुंबाचे ओळखपत्र म्हणजे शिधा पत्रिका (रेशन कार्ड) आणि स्वतःचे आधार कार्ड सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.
४) भरलेला अर्ज अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, सेतू सुविधा केंद्रात नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्यात येईल. अर्ज दाखल केल्यानंतर पोच पावती दिली जाईल.
ड) योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती?
१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
२) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्रातील जन्म दाखला.
३) लाभार्थी महिलेचे आधार कार्ड
४) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत.
५) पासपोर्ट आकाराचा फोटो
६) शिधा पत्रिका (रेशन कार्ड)
७) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला.
८) योजनेच्या अटी शर्तींचे पालन करण्याबद्दलचे हमीपत्र.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
