मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक (Cabinet Meeitng) पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत झोपडपट्टी सुधारणा, रेती धोरण, म्हाडा पुनर्विकास, नागपूरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन संस्था यांसारखे ९ महत्त्वाचे निर्णय यावेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
यात घरकुलांना (Gharkul) आता पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक वाळू डेपोत १० टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असणार आहे. याशिवाय वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणची वाळू (Sand) संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. यापुढे आता नदी विभागासाठी दोन वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय खालीलप्रमाणे
१) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार (नगर विकास).
२) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-२०२५ जाहीर (महसूल).
३) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार (गृहनिर्माण).
४) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय (गृहनिर्माण).
५) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025 (महसूल).
६) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन).
७) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये).
८) शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये).
९) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा (ग्रामविकास).
