मुंबई
कुलगुरु नियुक्तीवरुन आता आघाडी सरकार व राज्यपाल यांच्यात वाद होण्याची चिन्ह आहेत.
अंतिम वर्ष परिक्षांवरून कुलपती असलेल्या राज्यपालांशी बिनसल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याची तयारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यपालांना असेलेल्या कुलगूरूंच्या निवड आणि नियुक्तींचे अधिकार काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्ष नव्याने पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु सुभाष चौधरी यांच्या निवडीचा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेत होता. संघाच्या विचाराशी संबंधित व्यक्तींची निवड राज्यपाल कुलगुरुपदीची करत असल्याचा आरोप होत असल्याने मंत्री नितीन राऊत यांनी या नियुक्तीला आक्षेप घेतला. त्यांना पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसायविकास मंत्री सुनील केदार यांनी पाठिंबा दर्शवला. कुलगुरु नियुक्तीत सरकारला अधिकार नाहीत. याबाबत तज्ज्ञ समिती पाच जणांची निवड करते आणि राज्यपाल त्यापैकी एकाचे नाव ठरवतात” अशी माहिती यावेळी देण्यात आल्याने नितीन राऊत यांनी याबाबत आक्षेप घेतला. हे सरकारचे अधिकार असल्याने राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबाबत विधीव न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला जात आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार परीक्षांच्या निर्णयानंतर पुन्हा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
