मुंबई । Mumbai
मराठा आरक्षणाच्या मागणीनंतर सरकारने मराठा समाजासाठी उपसमिती स्थापन केली होती. आता ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठीही सरकारने विशेष उपसमितीची स्थापना केली आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर राज्यभरात ओबीसी समाजाने तीव्र आंदोलन सुरू केले होते.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या जीआरमुळे छगन भुजबळ, बबनराव तायवाडे, लक्ष्मण हाके, परिनय फुके यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात येईल, अशी भीती या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. छगन भुजबळ यांनी तर “आम्हाला वाटेकरू नको आहेत, आम्ही कोर्टात जाणार आहोत,” अशी भूमिका घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही जाणे टाळले होते. ओबीसींकडून राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
ओबीसी समाजाचा वाढता रोष लक्षात घेऊन सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उपसमितीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या गटांमधून प्रत्येकी दोन-दोन मंत्री असतील. ओबीसी समाजाच्या उपसमितीची नेमणूक आजपासूनच होणार असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) देखील आजच निघणार आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी यापूर्वीच आश्वासन दिले आहे की, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता नव्याने स्थापन होणारी ही उपसमिती ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा कसा विचार करते आणि त्यांची नाराजी कशी दूर करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या दोन्ही समाजांच्या मागण्यांमध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर उभे राहिले आहे. यामुळे, मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या उपसमितीच्या स्थापनेमुळे ओबीसी समाजाचा रोष काही प्रमाणात शांत होतो का, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
