मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यातील सरकारी कार्यालयांना (Government Offices) शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन तसेच नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम जाहीर केली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन गुरुवारी,महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महिला आणि बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे. मात्र, खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडील गृह, सामान्य प्रशासन, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास, गृहनिर्माण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वित्त आणि नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क या खात्यांना पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळू शकले नाही.
भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत (Quality Council of India) या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा १० निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे. ही मोहिम म्हणजे केवळ व्यवस्थापन नाही, तर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय आणि लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या १०० दिवसात या सर्व विभागांनी (All Department) निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्टे (७८ टक्के ) पूर्णतः साध्य केली आहेत. तर उर्वरित १९६ उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे. तर आणखी १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत.
या मूल्यमापनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालय, अधिकारी यादी पुढीलप्रमाणे, कंसात टक्केवारी दिली आहे.
सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००)
सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त
उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७)
सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त
मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५)
सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त
कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९)
सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक
कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७)
सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग
महिला व बाल विकास (८०.००), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६)
सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक
संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३)
सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी
चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६)
सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक
पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००)
या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे.
नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी काम करा
या परिवर्तनशील आणि सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत सर्व विभागांनी केलेल्या अतिशय प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी भविष्यात सुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करावी, यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. गुणवत्ता मोहिम एक सुरूवात आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी ही एक आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. नागरिकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे चळवळीत रुपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यानिमित्ताने केले आहे.
