मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
वस्तू आणि सेवा करासाठी (GST) अर्ज केलेल्या अनेक व्यावसायिकांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर विविध बँकांकडून (Bank) सदर कंपनीच्या नावाने आपल्या बँकेत खाते उघडण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. जीएसटी विभागाकडे असलेली करदात्याची (Taxpayers) गोपनीय माहिती काही अधिकारी आणि कर्मचारी बेकायदेशीरपणे विक्री करीत असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम तसेच संबंधित नियमांनुसार करदात्याची माहिती अत्यंत गोपनीय असून अशी माहिती कोणत्याही परिस्थितीत बाह्य घटकांना उपलब्ध करून देणे ही बाब कायद्याची उल्लंघन करणारी आहे. या प्रकरणामध्ये करदात्याची माहिती इतरांना पोहोचल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विभागातील (Department) काही कर्मचाऱ्यांकडून माहितीची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याचा संशयही दानवे यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्यामुळे शासन आणि कर प्रशासन यांच्याबाबत करदात्यांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणीही अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केली आहे.
