नागपूर | प्रतिनिधी | Nagpur
राज्यातील ई वाहनांना (E-Vehicles) टोलमाफी (Toll Free) देण्याच्या शासन निर्णयाची पुढील आठ दिवसांत अंमलबजावणी करा. तसेच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपासून आजपर्यंत ज्या ई वाहनांवर टोल आकारला गेला असेल आणि तसे पुरावे सादर झाल्यानंतर संबंधित नागरिकांना टोल परतावा देण्याची तयारी करावी,असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी आज (बुधवारी) विधानसभेत दिले.
राज्य सरकारने (State Government) ई वाहनांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांना टोल माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अनिल पाटील यांनी आज विधानसभेत (Vidhansabha) तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून उपस्थित केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे यांनी ई वाहनांची टोल माफी अद्याप सिस्टिममध्ये न आल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याची कबुली दिली.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गांवर ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण २३ मे २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आले. या निर्णयाची २२ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. यासाठी ईव्ही फास्टटॅग रजिस्ट्रेशन, एनआयसी डेटाबेसमधील नोंदणी आणि बँक इंटिग्रेशनची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले.
मंत्र्यांच्या (Minister) या उत्तरावर नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासन निर्णय जारी होऊनही टोलमाफी होत नसेल तर नागरिकांना दिलेला शब्द आपण मोडत आहोत, असे त्यांनी सुनावले. दरम्यान, राज्यातील अपुऱ्या चार्जिंग स्टेशन्सचा मुद्दाही उपस्थित करत, ई-वाहनांसाठी किमान १२० केव्ही क्षमतेची फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची आवश्यकता आहे. सध्या उपलब्ध चार्जिंग स्टेशन्सवर वाहन चार्जिंगसाठी आठ तास लागत असल्याने ही व्यवस्था तातडीने सुधारावी, अशी सूचनाही नार्वेकर यांनी केली.
