मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
शेतकऱ्यांना (Farmer) कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये (Suicide) होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सी-बिल मागू नका हे वारंवार सांगितले. तरीही बँका सी-बिल मागतात. त्यावर आजच्या बैठकीतच तातडीने तोडगा सांगा. यापूर्वी अशा बँकावर सरकारने एफआयआर पण दाखल केले आहेत. त्यामुळे हा विषय तुम्हालाच गांभीर्याने घ्यावा लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज (सोमवारी) बँकांना दिला. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. त्यामुळे जर कोणती बँक शाखा सी-बिल मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घ्या, अशी तंबीही फडणवीस यांनी बँकांना तंबी दिली. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी केली.
आगामी खरीप हंगामाच्या (Kharif Season) पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६७ वी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्याचा सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाचा ४४ लाख ७६ हजार ८०४ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत बोलताना फडणवीस यांनी सी बिलची अट घालून बँकांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने (IMD) यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती नाही, पीक चांगले येणार आहे. अशात बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनी ही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा, असे फडणवीस म्हणाले.
कृषी क्षेत्रामध्ये (Agriculture Sector) किमान पाच हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही, तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांची नावे घ्या. त्यांच्यावर पुढच्या बैठकीत नाराजीची नोंद व्यक्त करा, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.
तर कृषी कर्ज (Loan) पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभिर्याने घ्यावा. तसेच कर्ज पुरवठ्याचे १०० टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. या क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी असल्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
