मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
वार्षिक गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल नोंदी किंवा पदोन्नतीमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या नोंदी कर्मचाऱ्याला कळवणे आवश्यकच आहे. अशा नोंदी कर्मचाऱ्याला न कळवणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने (High Court) एका प्रकरणात दिला. या निकालामुळे सीआरपीएफमधील महिला डॉक्टर अनु वर्मा यांना मोठा दिलासा मिळाला. न्यायालयाने डाॅ. वर्मा त्यांना २००२ पासूनचे सर्व सेवा लाभ देण्याचे आदेश सीआरपीएफला दिले. त्यामुळे हा निर्णय सीआरपीएफला दणका मानला जात आहे.
डॉ. अनु वर्मा या सीआरपीएफमध्ये ‘चीफ मेडिकल ऑफिसर’ म्हणून कार्यरत होत्या. २००४ मध्ये त्यांच्या कनिष्ठांना उच्च वेतन श्रेणी देण्यात आली, मात्र डॉ. वर्मा यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालामध्ये ‘व्हेरी गुड’ ऐवजी ‘गुड’ अशी श्रेणी होती. त्याआधारे त्यांना पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, त्या श्रेणीबद्दल कर्मचारी डाॅ. वर्मा यांना कधीही कळवण्यात आले नव्हते.
ही बाब न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केली आणि सीआरपीएफला दणका दिला. न्यायालयाने डाॅ. वर्मा यांना ५ एप्रिल २००२ पासूनचे सर्व सेवालाभ, सेवाजेष्ठता आणि थकबाकी देण्याचे आदेश सीआरपीएफला दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या डाॅ. वर्मा यांच्यातर्फे अॅड. रमेश राममूर्ती यांनी बाजू मांडली, तर सीआरपीएफतर्फे अॅड. अनिरुद्ध गर्गे यांनी युक्तीवाद केला.
