मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
एखाद्या मालमत्तेचे आधीच्या करारावर डीम्ड कन्व्हेयन्स म्हणून मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरला गेला असेल, तर केवळ मालमत्तेचे बाजारमूल्य म्हणून मुद्रांक अधिकारी पुढील विक्री दस्तावर नव्याने मुद्रांक शुल्काची मागणी करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला.न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपिठाने ‘ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी’ विरुद्धची ९.२७ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काची मागणी रद्दबातल ठरवली.पुढील दस्तावेजाने केवळ मूळ व्यवहार पूर्ण केला असून त्याला नवीन विक्री मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी’आणि ‘हर्मीस मिराज को ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग्स सोसायटी लिमिटेड’ यांच्यात पुणे जिल्ह्यातील (Pune District) एका जमिनीबाबत झालेल्या विक्री करारामुळे हा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क ठरवण्यासाठी हा करार रद्द करण्यात आल्यावर ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीने २४ ऑक्टोबर २०११ रोजी ८०,१५० रुपये कमी मुद्रांक शुल्क आणि १ लाख ६० हजार रुपये दंड भरून दोन्ही पक्षांनी १६ जानेवारी २०१२ रोजी त्याच जमिनीसाठी विक्री दस्त केला.कंपनीने या पुढील दस्तावर १०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरले.
दरम्यान एका लेखापरीक्षण आक्षेपाने शुल्काच्या गणनेवर आणि आधी भरलेली रक्कम समायोजित भरण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आणि २०११ च्या वार्षिक दर तक्त्यानुसार मालमत्तेच्या बाजार मूल्यानुसार अधिकाऱ्यांनी रुपयांच्या तुटीचे मूल्यांकन करून मार्च २०१६ मध्ये ९.२७ लाख अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काची भरण्याची नोटीस बजावली.त्या विरोधात ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपिठा समोर सुनावणी झाली. एकदा विक्री करार हा ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ म्हणून गृहीत धरला गेला आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यावर निश्चित केलेले मुद्रांक शुल्क व दंड स्वीकारला, तर केवळ मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढले आहे म्हणून नंतरचा दस्तावेज नवीन मुख्य दस्तावेज मानला जाऊ शकत नाही. जेव्हा ताबा खरेदीदाराला हस्तांतरित केला जातो किंवा हस्तांतरित करण्याचे ठरवले जाते, तेव्हा विक्री करार हा डीम्ड कन्व्हेयन्स मानला जातो.
