मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील विडी कामगारांच्या (Bidi Workers) थकीत किमान वेतनाची राज्यात अंमलबाजवणी सुरु झाली आहे. विधि आणि न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर राज्य सरकारने (State Government) कामगार आयुक्तांना १ जानेवारी २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्यासह सुधारित वेतनाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे विडी कामगारांचा किमान थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
विडी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत विविध कामगार संघटना आणि मालक संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांची गांभीर्याने दखल घेत कामगार मंत्री फुंडकर यांनी वेळोवेळी बैठका घेतल्या होत्या. कामगार संघटनानी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे विडी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतन दराच्या पुनर्निधारणाबाबत विधि आणि न्याय विभागाचे (Law and Judiciary Department) अभिप्राय मागवण्यात आले. या अभिप्रायानुसार १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित केलेले किमान वेतनाचे दर सद्यस्थितीत लागू असून त्याच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही कायदेशीर स्थगिती नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर विडी कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचे आणि फरकाची तसेच थकबाकीची वसुली प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश कामगार मंत्र्यांनी दिले आहेत. नवीन निश्चितीनुसार महापालिका हद्द असलेल्या विडी कामगारांना परिमंडळ-१ मध्ये मूळ वेतन २१० रुपये आणि महागाई भत्ता १६९ रुपये मिळून एकूण ३७९ रुपये प्रतिदिन वेतन देय राहील. तर सर्व महानगरपालिका हद्द (Mahapalika Area) वगळून उर्वरित इतर कार्यक्षेत्र असलेल्या परिमंडळ-२ मध्ये मूळ वेतन १९२ रुपये आणि महागाई भत्ता १६९ रुपये मिळून एकूण ३६१ रुपये प्रतिदिन वेतन एक हजार बिड्या वळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
