मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
विधानसभा निवडणुकीत (Vidhansabha Election) अभूतपूर्व राजकीय लाभ मिळवून देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने”चा (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) आणखी व्यापक प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याचा निर्णय महायुतीच्या सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार योजनेची सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रसिद्धी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने तयार केलेल्या माध्यम योजनेला मंजुरी दिली असून महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) अपेक्षित यश न मिळाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने आपल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिलांना महिना दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ घोषित केली. योजनेसाठी वार्षिक अडीच लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित करून पात्र महिलांचे ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात आले. त्यानंतर जुलै २०२४ पासून पात्र महिलांच्या बँक खात्यात १ हजार ५०० रुपयांची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झाली. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत एकूण पाच हप्ते लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा केले होते.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी २०० कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास (Media Planning) मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता योजनेचा सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रचार, प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. या खर्चाला महिला आणि बालविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. माध्यम आराखड्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने महिला व बालविकास विभाग यंत्रणेच्या समन्वयाने जाहीरात प्रसिद्धीची कार्यवाही करावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
दरम्यान, पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर महायुती सरकारला लाडकी बहीण योजनेवर होणारा खर्च परवडनेसा झाला आहे. अशातच महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ओवाळणीत महिना ७०० रुपयांनी वाढ करून २ हजार १०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे महिला आणि बालविकास विभागाने लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी सुरु करून अपात्र महिलांना योजनेतून बाहेर काढण्याचे ठरवले आहे. अशावेळी पुन्हा योजनेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीवर पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कशासाठी? असा सवाल केला जात आहे.
