मुंबई | Mumbai
राज्यातील विनाअनुदानित आणि सुमारे सहा हजार अंशतः अनुदानित शाळांना (School) अनुदानाची वाढीव रक्कम मिळावी या मागणीसाठी शिक्षकांकडून (Teachers) आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येत आहे. पाच हजार विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने (State Government) ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अधिवेशनात घेतला होता. त्यानंतर यासंदर्भात शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. मात्र अजून देखील या शाळांच्या टप्पा अनुदानासाठी निधीची तरतूद सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. जो पर्यंत मागणी मान्य होत नाही. तो पर्यंत आझाद मैदान सोडणार नसल्याचा पवित्रा या शिक्षकांनी घेतला आहे. तसेच या आंदोलनामध्ये रात्रीपासून रोहित पवार सहभागी झाले आहेत. त्यानंतर आज या आंदोलनस्थळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भेट देत ‘तुमच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी सरकारशी संवाद साधू आणि प्रश्न सोडवून घेऊ, अशा शब्दांत शिक्षकांना आश्वासित केले.
यावेळी आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांशी संवाद साधताना शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले की, “गेल्या काही दिवसांपासून न्याय मागण्यांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ तुमच्यावर आली आहे. शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी हे महाराष्ट्रातील प्रशासनातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांना सन्मान देण्याची भूमिका महाराष्ट्र शासनाने घेतली पाहिजे. काल मला रोहित पवारांकडून समजले की येथे एक राज्यातील मंत्री येत आहेत. मला वाटलं की हे मंत्री येत आहेत तर चर्चा करून प्रश्न सोडवतील. पण अजूनही हा प्रश्न सुटलेला नाही. राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगायची गरज आहे की, ज्ञानदानाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ज्यांनी उद्याची पिढी घडवण्याची नैतिक जबाबदारी अंतकरणापासून स्वीकारली आहे, त्यांच्यावर संघर्षाची वेळ येता कामा नये. शिक्षकांची जी मागणी आहे त्यासाठी लवकरात लवकर पैशाची तरतूद करा. तुमच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आमच्या सगळ्यांकडून आग्रही भूमिका घेतली जाईल,” असे त्यांनी म्हटले.
पुढे बोलतांना शरद पवार म्हणाले की, “एकदा १९८०-८१ साली असेच एक आंदोलन शिक्षकांनी केले होते. त्यावेळी राज्यकर्त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. त्यांची मागणी होती की, केंद्र सरकार (Central Government) जे देतं ते राज्याने द्यावं, ती मागणी मान्य झाली नाही. त्यानंतर राज्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली. तेव्हा मी केंद्र सरकार जे देतं ते राज्याने द्यावं ही शिक्षकांची मागणी मान्य केली. मात्र आता त्याच राज्यामध्ये अनुदानासाठी (Grant) शिक्षकांना संघर्ष करावा लागतो. या आंदोलनामध्ये देखील शिक्षकांच्या मागण्या महत्त्वाच्या आहेत. अपेक्षा आहे की आज-उद्या तुमच्या मागण्या मान्य होऊन तशी तरतूद सरकारकडून केली जाईल”, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच “आज निर्णय झाल्यानंतर जीआर (GR) काढायला अर्थखात्याकडे जावं लागतं, सामान्य प्रशासन खात्याकडे जावं लागतं. तुम्ही काही चिंता करू नका, प्रशासनातील मला थोडंफार समजतं. महाराष्ट्राची (Maharashtra) विधानसभा, विधानपरिषद आणि देशाची लोकसभा, राज्यसभा यात मी गेली ५६ वर्षे सतत कार्यरत आहे. त्यामुळे प्रशासनाबाबत तुम्ही काही चिंता करू नका. कसा निर्णय घ्यायचा असतो, कशी तरतूद आणायची असते आणि कशी ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवायची असते, हे मला कोणी सांगायची गरज नाही. त्यामुळे ती चिंता करू नका,” असंही शरद पवार यांनी म्हटले.
