मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे (Scheduled Tribes Commission) विभाजन करून अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. या आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा आणि अनुषंगिक खर्चास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग (Commission) आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे.
या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगासाठी नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता असून त्यासाठी आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
कामगार विमा रुग्णालयासाठी सिन्नरला जमीन
प्रस्तावित राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरसह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
