नागपूर | प्रतिनिधी | Nagpur
राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे (Zilla Parishad) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांच्या निवडणुका पुढे ढकलणारे विधेयक (Bill) सोमवारी विधानसभेत (Vidhansabha) सादर करण्यात आले. हे विधेयक याच अधिवेशनात चर्चेअंती मंजूर केले जाणार आहे.
भाजपचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) यांनी आज विधानसभेत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापतिपदाची निवडणूक तात्पुरती पुढे ढकलणारे विधेयक मांडले. यासंदर्भात याआधी म्हणजे १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता,अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती,पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षांचा आहे. त्यानुसार आठ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समितीचे सभापती यांचा कालावधी ऑक्टोबर – नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संपणार होता. या कालावधीत विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने या निवडणुका (Election) पुढे ढकलण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला होता. आता या अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.
दरम्यान, हे विधेयक भंडारा, गोंदिया, अकोला,वाशिम, धुळे, नंदुरबार,नागपूर आणि ठाणे या आठ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि या जिल्ह्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या सभापती तसेच उपसभापतिपदासाठी आणल्याचे समजते.
