मुंबई | Mumbai
राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) भेसळखोराविरोधात मोठी मोहीम उघडली असून, अॅनालॉग पनीर आणि शाळांच्या कँटीन मेन्यू बदलानंतर आता प्रशासनाने आपला मोर्चा खाद्यतेल विक्रेत्यांकडे वळवला आहे. ‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग, सेव्ह महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत राज्यात सुट्ट्या (खुल्या) खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर बंदी घालण्याचे आदेश एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी दिले आहेत.
प्रशासनाच्या पाहणीत अनेक बिगरनोंदणीकृत खाद्यतेल कंपन्या आढळून आल्या असून, मोहरीच्या तेलात अनधिकृत मिश्रण करून भेसळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. मुळात सुट्ट्या स्वरूपात खाद्यतेल (Loose Oil) विकणे नियमाबाह्य असूनही त्याची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू होती. या तेलाचा मूळ स्रोत अज्ञात असल्याने ते आरोग्यासाठी धोकादायक असून विषबाधेची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर किरकोळ विक्रेत्यांनी सुट्टे तेल विकू नये आणि नागरिकांनी ते खरेदी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
दंडात्मक कारवाई आणि शिक्षेची तरतूद
खाद्यतेलाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाईल, असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
कारवाईचे मुख्य मुद्दे व नियम
शंभर टक्के शुद्ध मोहरी तेल : मोहरीच्या तेलात कोणतेही इतर मिश्रण चालणार नाही, ते १०० टक्के मोहरीचेच असावे लागेल.
केवळ पॅकबंद विक्री : यापुढे सर्व प्रकारचे खाद्यतेल केवळ पॅकेजिंग स्वरूपातच विकता येईल.
पुनर्वापरावर चाप : हॉटेल्स व उपाहारगृहांमध्ये तळणीच्या तेलाचा वारंवार केला जाणारा वापर आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असल्याने त्यावरही कडक नजर ठेवली जाईल.




