नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या महाजालात एकीकडे डिजिटल क्रांती घडत असताना, दुसरीकडे सायबर चोरट्यांकडून (Cyber Theives) ऑनलाईन गंडा (Online Fraud) घालण्याचे प्रकार वाढले आहेत. डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाईम जॉबचे आमिष किंवा बँक खात्यातून होणारी लुटमार यावर आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्राच्या आय ४ सी (इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर) च्या धर्तीवर राज्यातील महाराष्ट्र सायबरला अधिक अधिकार व आधुनिक यंत्रणेने सज्ज करत राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (एस ४ सी) घोषित करण्यात आले आहे.
या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये (Police Station) विखुरलेल्या सायबर तपासाला आता एकाच छताखाली एकत्र आणले जाणार आहे. सायबर गुन्हेगारांचे जाळे अत्यंत क्लिष्ट आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असल्याने, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई (Action) करण्यासाठी व नागरिकांचे लुटलेले पैसे गोठवण्यासाठी ही विशेष यंत्रणा मैलाचा दगड ठरणार आहे.
एस ४ सीचे ८ मुख्य विभाग व काम
१. सायबर इन्व्हेस्टिगेशन डिव्हिजन
राज्यातील गंभीर आणि मोठ्या सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी हे ‘नोडल पोलीस स्टेशन’ मुख्य केंद्र म्हणून काम करेल.
२. डिजिटल इनव्हेस्टिगेशन सपोर्ट सेंटर
तपास करताना मिळणारे डिजिटल पुरावे, डेटा, कॉल डिटेल्स आणि फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्यासाठी ‘टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इनव्हेस्टिगेशन’ ही विंग पोलिसांना तांत्रिक मदत पुरवेल.
३. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डिव्हिजन
इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह मजकूर, अफवा, कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या पोस्ट आणि सायबर धमक्यांवर २४ तास नजर ठेवण्याचे काम हा विभाग करेल.
४. इमर्जन्सी रिस्पॉन्स आणि १९३० कॉल सेंटर
नागरिक ऑनलाईन गंडा बसल्यास लगेच ‘१९३०’ वर संपर्क साधू शकतील.फसवणूक झालेले पैसे चोरट्यांच्या खात्यातून काढले जाण्यापूर्वीच ‘महा-ग्रिड’ द्वारे ते बँक पातळीवर फ्रीज (गोठवले) जातील.
५. महिला व बालकांविरोधी ऑनलाईन गुन्हे विभाग
सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवर महिला आणि बालकांना टार्गेट करणाऱ्या सायबर संशयितांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे काम हे पथक करेल.
६. सायबर सिक्युरिटी डिव्हिजन
शासकीय संकेतस्थळे, सर्व्हर आणि महत्त्वाच्या डिजिटल डेटावर होणारे हॅकिंगचे किंवा रॅन्समवेअरचे सायबर हल्ले रोखण्यासाठी ‘सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ सुरक्षा कवच म्हणून काम करेल.
७. सायबर ट्रेनिंग आणि रिसर्च सेंटर
सायबर गुन्हेगारांच्या नवनवीन क्लृप्त्यांचा अभ्यास करणे आणि राज्यातील पोलीस अंमलदारांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना सायबर तपासाचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण देण्याचे काम हे केंद्र करेल.
८. ॲडमिनिस्ट्रेशन डिव्हिजन
या संपूर्ण प्रणालीचे नियोजन, आंतरराज्यीय समन्वय आणि प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन विभाग कार्यरत राहील.
