मुंबई | Mumbai
राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ (Drought) निवारणासाठी तातडीने निर्णय घेता यावेत, यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला थेट कॅबिनेटचे अधिकार बहाल करण्यात आले असून, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली.
समितीचे स्वरूप आणि अधिकार
या विशेष समितीत सत्ताधारी आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव (Chief Secretary) हे या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. कॅबिनेट (Cabinet) दर्जाचे अधिकार मिळाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागासाठी त्वरित मदत जाहीर करणे आणि उपाययोजना अमलात आणणे या समितीला सहज शक्य होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची माहिती आणि आश्वासन
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर अत्यंत सविस्तर चर्चा झाली आहे. सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात असून दुष्काळग्रस्त भागांचा डेटा सातत्याने प्राप्त होत आहे. यात एखादा भाग सुटला असल्यास त्याचा नंतर समावेश करण्याची विशेष तजविजही ठेवण्यात आली आहे. तसेच दुष्काळासंदर्भात शनिवारपूर्वी एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
