मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवार दि.०४) रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्यातील विद्यार्थी, वाहनधारक, शेतकरी, न्यायिक क्षेत्र आणि सहकार क्षेत्रासाठी आजचा दिवस अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे. वाहतूक पोलिसांच्या (Police) दंडावर अभय योजना, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीने वाढ आणि ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर सरकारी सदस्य नियुक्त करण्यासह एकूण १२ महत्त्वाच्या निर्णयांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील १२ प्रमुख निर्णय
१. वाहतूक दंडासाठी ‘अभय योजना-२०२६’ (गृह विभाग)
नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील प्रलंबित दंडासाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चालान अभय योजना-२०२६’ लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकबाकी भरून आपले वाहन दंडमुक्त करता येणार आहे.
२. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुप्पट वाढ (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (SBC) विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. आता विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना महिन्याला १,५०० रुपये तर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
३. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग)
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या पशुधनाची निगा राखण्यास मदत होईल.
४. ५०० कोटींवरील सहकारी संस्थांवर सरकारी सदस्य (सहकार विभाग)
५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासन नामनिर्देशित ५ सदस्यांची (१ सहाय्यक निबंधक अधिकारी व ४ अनुभवी तज्ज्ञ व्यक्ती) नियुक्ती केली जाईल. यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, मात्र उर्वरित ४ सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल (हे सदस्य पदाधिकारी निवडणुकीसाठी अपात्र राहतील). ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना लागू असणार नाही.
५. १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त होणार नाही (सहकार विभाग)
मुदत संपलेल्या ‘अ’ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. यासाठी सहकार नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
६. नागपुरात ६४४ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र (कृषी विभाग)
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
७. पालघर जिल्ह्यात ३ नवीन ग्राम न्यायालये (विधि व न्याय विभाग)
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयांसाठी १५ अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीला आणि आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.
८. मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे यापूर्वी मंजूर जोड न्यायालयाऐवजी नियमित दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता लागणाऱ्या आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
९. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफी (महसूल विभाग)
मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदीवर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंदिर परिसर विकास व भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
१०. कामठी येथे नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन (महसूल विभाग)
नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव, तरोडी (खुर्द), पांढूर्णा (ता. कामठी) नगर पंचायतींना प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
११. गोंदियातील जमिनी विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित (महसूल विभाग)
गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे रूपांतर विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
१२. एच.एस.एन.सी. युनिव्हर्सिटीच्या अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
मुंबईतील ‘हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी’ (HSNC) या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी, तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरवण्यासाठी अधिसूचनेत आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
