मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील | Mumbai
सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही, हे सत्य सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शेतकऱ्यांची (Farmer) कर्जमाफी तूर्त शक्य नसल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे स्थानिक निवडणुकांच्या तोंडावर कर्जमाफीवरून सरकारची कोंडी झाली आहे.
ऐन नवरात्रोत्सवात राज्याच्या विविध भागात पावसाने (Rain) थैमान घातले आहे. दसरा सण तोंडावर असताना पाऊस थांबायला तयार नाही. एरवी दसऱ्याच्या आसपास शेतकऱ्यांचे शेतशिवार हिरवेगार झालेले असते. दिवाळीच्या आगे मागे पीक काढणीला येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र पार बदलले आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीचा अथवा परतीच्या पावसाचा राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागाला दणका बसतोच बसतो. दुष्काळ, उन्हाळ्यातील तीव्र पाणीटंचाई पाचवीला पुजलेल्या मराठवाड्यात अजूनही मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. याशिवाय विदर्भ, मध्य आणि पश्चिम महाराष्ट्रालाही पाऊस झोडपून काढत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या साप्ताहिक बैठकीनंतर दुसऱ्या दिवशी संपूर्ण मंत्रिमंडळ शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही पूरग्रस्त भागांना भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. विरोधी पक्षांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी झाली. विरोधी पक्षानेही कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी रेटून धरली आहे. उद्धव ठाकरेंनी करोना काळात सुरू करण्यात आलेल्या पीएम केअर निधीतून महाराष्ट्राला ५० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उचलून धरल्याने सध्या शेतकरी मदतीवरून राजकारण पेटले आहे. तुम्ही सत्तेत असताना शेतकऱ्यांना काय दिले? असा सवाल सध्याचे सत्ताधारी विरोधकांना करत आहेत. तर विरोधी पक्ष शेतकरी मदत आणि कर्जमाफीवरून सरकारचे अपयश जनतेसमोर मांडत आहेत.
मराठवाड्यात (Marathwada) कोसळणाऱ्या अविरत पावसामुळे नद्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता संपल्याने पावसाचे पाणी शेतीत आणि लोकांच्या घरदारात घुसले. अशातच काठोकाठ भरलेल्या धरणांतून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. या पावसाने लवकर भरून निघणार नाही अशी मोठी हानी केली आहे. शेतातील उभे पीक वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे. पुरामुळे अनेक गावांतील घरांत चिखल जमा झाला असून नागरिकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. अस्मानी संकटाने शेतकरी पुरता कोलमडून गेला असून अतिवृष्टीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचीही वाताहत झाली आहे. प्रसार माध्यमांतून अतिवृष्टी आणि पुराची तीव्रता समोर आल्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात आले.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत आणि पुनर्वसन विभागाने अतिवृष्टी तसेच पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे सादरीकरण केले. त्यावेळी बहुतांश मंत्र्यांनी राज्यात ओला दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी करून आपले अज्ञान प्रकट केले. मंत्र्यांचे अज्ञान हे की सरकार दरबारी ओला दुष्काळ नावाची संकल्पना नाही. राज्याच्या इतिहासात ओला दुष्काळ जाहीर केल्याचा दाखला नाही. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेत ओला दुष्काळ नाही. दुष्काळाची संकल्पना ही अवर्षणप्रवण स्थिती म्हणजे तीव्र पाणी, चाराटंचाईशी संबंधित आहे. त्यावेळी सरकार दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू करते. मात्र, या उपाययोजना आणि सवलतींचा आर्थिक ताण इतका असतो की सरकार अलीकडच्या काळात सहसा दुष्काळ जाहीर करत नाही.
टंचाई, दुष्काळसदृश स्थिती असा शब्दच्छल करून सरकार आपली सुटका करून घेते. एका दिवसात ६५ मिलीमीटर पाऊस झाला किंवा सलग पाच दिवस १० मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला की अतिवृष्टी घोषित केली जाते. या अतिवृष्टीतील देय असलेली दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंची मदत सरकारने निश्चित केली आहे. नुकसानीचे पंचनामे झाले, अहवाल सादर झाला आणि सरकारची मंजुरी मिळाली की जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत जमा केली जाते. पूरग्रस्तांना दिवाळीच्या आत मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी (CM) जाहीर केले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल. तोपर्यंत सरकारने (Government) काही रोख रक्कम आणि अन्नधान्याची मदत सुरू केली आहे. शिवसेना शिंदे गटानेही मदत पोहोचवली आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत भाजपने (BJP) शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. कर्जमाफीचा मुद्दा जेव्हा जेव्हा चर्चेत आला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना योग्यवेळी कर्जमाफी मिळेल, असे म्हटले. परंतु विरोधी पक्षाला कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ वाटत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि सरसकट हेक्टरी ५० हजारांच्या मदतीची मागणी होऊ लागली आहे. परंतु त्याचवेळी गेल्या तीन वर्षांत सरकारने जाहीर केलेली जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे समोर आले आहे. आजच्या घडीला जूनअखेरीस २५ हजारहून अधिक कोटीच्या पीककर्जाची थकबाकी आहे. २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी ४२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे जवळपास १८ हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले होते. फडणवीस सरकारची कर्जमाफी दीड लाख रुपयांची होती. २०१९ मध्ये सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने कर्जमाफीची रक्कम ५० हजाराने वाढवून ती दोन लाख रुपये केली. आता पाच-सहा वर्षांत पुन्हा शेतकरी कर्जमाफीच्या चर्चेने जोर धरला आहे.
सध्या राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत सरकारवर २४ हजार कोटींहून अधिक रकमेचे कर्ज काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे. याचा अर्थ महिन्याला सरासरी आठ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. या कर्जाचा वापर आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी होत असल्याचे आकडेवारी सांगते. म्हणजेच काय तर कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. अशावेळी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय सरकारसाठी सोपा नाही. राज्याची तिजोरी सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही, हे सत्य सांगून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तूर्त शक्य नसल्याची कबुली दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. कर्जमाफी केली नाही किंवा शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळाली नाही तर त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला स्थानिक निवडणुकीत बसू शकतो. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सरकार सध्या कोंडीत सापडले आहे.
अतिवृष्टीच्या (Heavy Rain) संकटामुळे शेती खरवडून गेली आहे. शेतकऱ्याने कितीही प्रयत्न केले तरी त्याला परिस्थितीतून सावरण्यासाठी वेळ लागणार आहे. केवळ सरकारी मदत शेतकऱ्यांना पुरेशी ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी समाजातील सर्व घटकांना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार, मंत्र्यांनी आपले एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षाने विशेषतः उद्धव ठाकरे गटाने अद्याप असा काही निर्णय घेतलेला नाही. करोना काळात आघाडीच्या आमदार, मंत्र्यांनी आपले एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केले होते. त्यावेळी भाजपने आपल्या आमदारांचे वेतन पीएम केअर फंडात जमा केले होते. यावरूनही शिवसेना ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमित शहा यांच्यापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केंद्राकडे एनडीआरएफमधून पूरग्रस्तांना मदत देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीत गुजरातला भरीव मदत करणारे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला किती मदत देते, याकडे लक्ष आहे.
