मुंबई | Mumbai
राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने बनावट दस्तावेज व फसवणुकीप्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात ठोठावलेली दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १६ डिसेंबर रोजी कायम ठेवली. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली असून,मंत्रीपदही धोक्यात आले आहे. दरम्यान, या निकालाविरोधात मंत्री कोकाटे बंधूंसह त्यांचे वकील मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करणार आहे. त्यानंतर आता मंत्री माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत माणिकराव कोकाटे यांच्या मंत्रिपदाबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक शहरातील कॉलेजरोड येथील शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान मंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील बनावट कागदपत्रे सादर करुन शासकीय योजनेतील सदनिका मिळवली होती. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. या खटल्याची २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी चालून कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
हे देखील वाचा : Manikrao Kokate : कोकाटेंचे मंत्रिपद धोक्यात! ‘त्या’ प्रकरणात अटकेची टांगती तलवार कायम; नेमकं घडलंय काय?
या शिक्षेविरोधात कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात (Nashik Session Court) अपिल केले होते. या अपिलाची सुनावणी मंगळवारी (दि.१६) झाली. यात सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवण्याचे आदेश पारित केले. यावेळी मंत्री कोकाटे हे गैरहजर असल्याचे या शिक्षेची बजावणी करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी रुपाली नरवाडिया यांना दिले. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता डॉ. सुधीर कोतवाल यांनी कामकाज पाहिले.
दरम्यान, मंत्री माणिकराव कोकाटे हे अजित पवारांसमोर आज (बुधवारी) भेटीत कशाप्रकारे बाजू मांडतात, हे बघावे लागणार आहे. कोकाटे जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात वरिष्ठ कोर्टात जाऊ, असे सांगून मंत्रिपद वाचविण्यासाठी अजित पवारांकडून मुभा मागू शकतात. ऐन महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कोकाटेंच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतल्यास त्याचे राजकीय वर्तुळात पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता अजित पवार कोकाटे यांच्याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण राज्यासह नाशिक जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
अजित पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली आहे. या दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास २० मिनिटे चर्चा झाली. यात मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे त्यांच्या मंत्रीपदावर आलेले गंडांतर याबाबत चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीतील सहभागाबाबतही खलबतं झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
काय आहे प्रकरण
कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून सरकारवाडा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रुपाली नरवाडिया यांनी या खटल्यासंदर्भात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्री कोकाटे व विजय कोकाटे यांच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्याने दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता.
कार्यवाहीची पुढील दिशा
कोकाटे यांच्या कालच्या (मंगळवार) सुनावणीस हजर नव्हते. जिल्हा न्यायालयाने निकाल योग्य असून तीच शिक्षा कायम ठेवण्यासंदर्भात आदेश जारी केले. सर्व प्रक्रियेनंतर या अपिलाच्या खटल्याचे कागदपत्र जिल्हा न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यावर बुधवारी (दि. १७) जिल्हा न्यायालयातर्फे कोकाटेंच्या अटकेच्या संदर्भातील आदेश जारी होणार आहेत. त्यानंतर पोलीस योग्य ती कारवाई करू शकतील. कोकाटे यांना उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अपिल करण्याची संधी असून हायकोर्टाने सुनावणी घेण्यास संमती दर्शवल्यास त्यांची अटक टळू शकते. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने पारित केलेले आदेश आणि उच्च न्यायालयातून मिळणारा दिलासा यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
