मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
न्यायालयीन (Court) अपिल दाखल असलेल्या ठिकाणी नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या (Nagarpalika and Nagarpanchyat Election) निवडणुका मतदानाच्या अवघ्या ४८ तासापूर्वी स्थगित करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय पक्षांनी सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) लक्ष्य केले. निवडणुका ढकलण्याचा आयोगाचा निर्णय आश्चर्यकारक आणि अनाकलनीय असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. तर भाजपने नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका पूर्वीच्याच कार्यक्रमाप्रमाणे घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याचे आयोगाने जाहीर केले होते. मात्र न्यायालयीन अपिल दाखल असलेल्या ठिकाणी सदस्यपदाच्या निवडणुका घेऊ नयेत. तसेच अशा प्रकरणात नगराध्यक्षपदाचा समावेश असल्यास त्या संपूर्ण नगरपालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने २९ नोव्हेंबरला रात्री उशीरा जारी केल्या . या निर्णयावरून उमेदवार आणि राजकीय पक्षात खळबळ उडाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोग स्वत:चे नियम पाळू शकत नाही. आयोगाचा भोंगळ कारभार सुरु आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळपास १० वर्षानंतर होत आहेत. या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात. मात्र त्यातही गोंधळ निर्माण करण्यात आला. आधी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया किचकट केली. मतदार याद्यांमध्ये (Voter List) प्रचंड घोळ करण्यात आले, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
निवडणुका या निष्पक्ष, पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. पण निवडणूक आयोगाचा मागील काही वर्षांतील कारभार पाहता आयोगाला निवडणुकाही व्यवस्थित घेता येत नाहीत, असेही सपकाळ म्हणाले. ३ तारखेच्या निकालाचा या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ३ तारखेचा निकालही २० तारखेच्या मतदानानंतरच जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी भाजपनेही (BJP) आयोगाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील काही नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका अचानक स्थगित करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अयोग्य आहे. या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय बदलावा आणि पूर्वीच्या कार्यक्रमाप्रमाणे या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहचला असून त्यासाठी पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार उद्या, २ डिसेंबर रोजी मतदान (Voting) होणार होते. मात्र यापैकी काही निवडणुका तांत्रिक मुद्याच्या आधारे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील २४ नगराध्यक्ष आणि २०४ नगरसेवक पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. हा निर्णय सर्व उमेदवारांवर अन्याय करणारा आहे, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
