नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज जाहीर झाला असून या निकालात शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. तर १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे….
निकालाचे वाचन करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, नबाम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असे आम्हाला वाटते. तसेच विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय सुद्धा मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवा असे मत चंद्रचूड यांनी नोंदवले. तर सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात येत असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले.
तसेच निकालाचे वाचन करताना सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणे अवैध होते. असे सर न्यायाधीशांनी म्हटले. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा झटका बसला आहे.
