मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्र सदन बांधकामाशी संबंधित 850 कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केल्याने गोत्यात आलेल्या भुजबळ कुटूंबासह सहा जणांना सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. न्यायाधिश राहूल रोकडे यांनी फौजदारी दंडसंहिते खटला रद्द करण्याची तरतुद नसल्याचे स्पष्ट करत राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ व इतरांचे अर्ज फेटाळून लावले.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सखोल तपासाचे निर्देश दिले होते. त्या तपासाच्या आधारे छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ यांच्यासह अन्य णांविरोधात तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यात आले. त्यानंतर त्याच आधारावर ईडीने इ 2016 मध्ये छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा तसेच इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींन्वये गुन्हा दाखल केला.
या गुन्ह्यात गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पंकज व समीर भुजबळ यांनी आर्थिक अफरातफरचा खटला रद्द करण्याची विनंती करीत विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला. त्यांच्यापाठोपाठ संजय जोशी, तन्वीर शेख, सत्येन केसरकर व राजेश धारप या अन्य चार आरोपींनी अर्ज केले होते. त्यांच्या अर्जांवर सुनावणी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जुलै मध्ये निर्णय राखून ठेवला होता . तो आज जाहिर करताना न्यायालयाने सर्वांचे अर्ज फेटाळून लावत चांगलाच झटका दिला.
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणताही शेड्यूल गुन्हा नसल्यास पीएमएलए कायद्यांतर्गत खटला चालू ठेवता येणार नाही, याचा संदर्भ देत भुजबळ बंधू व इतर चार आरोपींनी मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करण्याची विनंती केली होती.
.
* महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्या प्रकरणी एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सखोल तपासाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अधिक तपासाची चक्रे फिरली .त्यानंतर विद्यमाना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळछगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ व इतरांविरुद्ध तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यात आले. त्यानंतर त्याच आधारावर आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा नोंदवला गेला. छगन भुजबळ हेसुद्धा या प्रकरणात आरोपी आहेत. परंतु एसीबीच्या एका खटल्यात दोषमुक्ततेचा अर्ज प्रलंबित असल्याने त्यांनीया खटल्यात अर्ज केला नव्हता.
