मुंबई । Mumbai
गेल्या १० दिवसांहून अधिक काळ आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषण आणि आंदोलनाचे हत्यार उपसणाऱ्या राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला अखेर मोठे यश आले आहे. शासकीय वसतीगृहातील प्रवेशासाठी सरकारने घातलेली वयोमर्यादेची जुलमी अट स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी मुंबईत राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मंगळवारी (२५ ऑगस्ट) ही घोषणा केली.
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय (जीआर) काढून वसतीगृह प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा २६ वर्षे निश्चित केली होती. यापूर्वी अशी कोणतीही अट अस्तित्वात नव्हती. दुर्गम भागातून शहरात उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर या निर्णयामुळे थेट गदा आली. या निर्णयाविरोधात १३ ऑगस्टपासून राज्यभरातील विविध शासकीय वसतीगृहे आणि आदिवासी विकास प्रकल्पांच्या कार्यालयांसमोर विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषण व आंदोलने सुरू केली. विद्यार्थ्यांचा रोष पाहता सरकारने १४ ऑगस्ट रोजी दुसरा जीआर काढत वयोमर्यादा ३० वर्षांपर्यंत वाढवली. मात्र, वयोमर्यादेची अटच पूर्णपणे रद्द करावी, या मागणीवर विद्यार्थी ठाम राहिले. यामुळे शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता.
या आंदोलनाची दखल राष्ट्रीय स्तरावरही घेतली गेली. २२ ऑगस्ट रोजी पुण्यात आयोजित ‘छात्रों की गुंज’ या कार्यक्रमात आदिवासी विद्यार्थिनीने या समस्येकडे लक्ष वेधल्यानंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २४ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवले. “दुर्गम भागातील हे विद्यार्थी भीक नव्हे, तर आपला हक्क मागत आहेत,” असे ठणकावून सांगत राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली. विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्रानंतर राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आणि अवघ्या २४ तासांच्या आत प्रशासकीय सूत्रे वेगाने हलली.
मंगळवारी मुंबईत आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार व खासदारांची तातडीची बैठक पार पडली. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या भावना सरकारसमोर मांडल्या. त्यानंतर, मंत्री उईके यांनी वसतीगृह प्रवेशाच्या वयोमर्यादेच्या अटीला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले.
या निर्णयामुळे हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना तात्काळ दिलासा मिळाला असला, तरी विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या इतर प्रमुख ४० मागण्यांचे काय, असा प्रश्न अजूनही कायम आहे. यामध्ये २०११ च्या निर्णयांची अंमलबजावणी, डीबीटीच्या (DBT) रक्कमेत वाढ, १२,५०० रिक्त पदांची भरती, जात पडताळणीसाठी ६ महिन्यांची मुदत आणि वसतीगृहातील भोजनाचा दर्जा सुधारणे यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे. सरकार आता या उर्वरित मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
