Wednesday, January 7, 2026
HomeनगरAhilyanagar Zilla Parishad: अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव

Ahilyanagar Zilla Parishad: अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. या निवडणुकांची तारीख कधीही जाहीर होऊ शकते. आज राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण सरकारकडून जाहीर करण्यात आले. यासंदर्भात शासनाने जीआर काढत अधिकृत परिपत्रक देखील जारी केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 34 पैकी 18 जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

कोणत्या जिल्ह्याचे अध्यक्षपद कुणासाठी?

- Advertisement -
  • ठाणे: सर्वसाधारण (महिला)
  • पालघर: अनुसूचित जमाती
  • रायगड: सर्वसाधारण
  • रत्नागिरी: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
  • सिंधुदुर्ग: सर्वसाधारण
  • नाशिक: सर्वसाधारण
  • धुळे: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
  • नंदूरबार: अनुसूचित जमाती
  • जळगाव: सर्वसाधारण
  • अहिल्यानगर: अनुसूचित जमाती (महिला)
  • पुणे: सर्वसाधारण
  • सातारा: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
  • सांगली: सर्वसाधारण (महिला)
  • सोलापूर: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
  • कोल्हापूर: सर्वसाधारण (महिला)
  • छत्रपती संभाजीनगर: सर्वसाधारण
  • जालना: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
  • बीड: अनुसूचित जाती (महिला)
  • हिंगोली: अनुसूचित जाती
  • नांदेड: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
  • धाराशिव: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
  • लातूर: सर्वसाधारण (महिला)
  • अमरावती: सर्वसाधारण (महिला)
  • अकोला: अनुसूचित जमाती (महिला)
  • परभणी: अनुसूचित जाती
  • वाशिम: अनुसूचित जमाती (महिला)
  • बुलढाणा: सर्वसाधारण
  • यवतमाळ: सर्वसाधारण
  • नागपूर: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
  • वर्धा: अनुसूचित जाती
  • भंडारा: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
  • गोंदिया: सर्वसाधारण (महिला)
  • चंद्रपूर: अनुसूचित जाती (महिला)
  • गडचिरोली: सर्वसाधारण (महिला)

निवडणुका कधी?

YouTube video player

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांचा कारभार प्रशासकांमार्फत सुरु आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचनेचा मुद्दा, राज्यातील सत्तांतर त्यानंतरची बदललेली राजकीय स्थिती त्यामुळं राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबीत होता. अखेर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचं आरक्षण जाहीर झालं आहे. आगामी दोन ते तीन महिन्यात राज्यात निवडणुकांचा धुरळा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्या

पडसाद : कांदा उत्पादकांची परवड सुरुच !

0
शेतकर्‍यांविषयी सर्वच राजकीय पक्षांना पुळका येत असतो, यात आता तसे काही नाविन्य राहिलेले नाही. प्रत्येकजण आम्हीच कसे शेतकरी हितकर्ते असा आव आणतात, हे देखील...