नवी दिल्ली | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी मंगळवार (दि.१९) रोजी नव्या संसद भवनामध्ये विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकाची (Women Reservation Bill) घोषणा केली. त्यानंतर देशात महिलावर्गासह सर्वत्र त्याचे स्वागत करण्यात येत आहे. या विधेकाच्या माध्यमातून आता लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला तर त्याचा महाराष्ट्रातील राजकारणावर (Maharashtra Politics) काय परिणाम होऊ शकतो हे पाहणे देखील महत्वाचे आहे….
महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) यापूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. त्यामुळे महिलांना ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यानंतर आता ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाल्यास महाराष्ट्रातील विधानसभेत देखील ‘महिला राज’ पाहायला मिळणार आहे. तसेच राज्यातील महिला खासदारांची (Women MP) संख्या देखील वाढणार आहे.
Women Reservation Bill : महिला आरक्षणाबाबत बाळासाहेबांची भूमिका काय होती? संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
सध्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत (Legislative Assembly) २५ महिला आमदार (Women MLA) आहेत. त्यानंतर आता राज्यात ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यास ही संख्या चौपटीने वाढून ९५ महिला आमदार होतील. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत २० महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत आणखी चार महिला आमदार निवडून आल्याने ही संख्या २५ इतकी झाली आहे.
तर दुसरीकडे राज्यात सध्या भारती पवार, सुप्रिया सुळे, पूनम महाजन, हिना गावित, भावना गवळी, रक्षा खडसे, प्रीतम मुंडे, नवनीत कौर अशा आठ महिला खासदार लोकसभेत आहेत. त्यानंतर आता ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाल्यास ही ८ महिला खासदारांची संख्या दुपटीने वाढून १६ इतकी होऊ शकते.
Accident News : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; जंगली प्राणी आडवा आल्याने भरधाव कार उलटली
तर २०१९ नंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये (Maha Vikas Aghadi Government) वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर या दोन कॅबिनेट, तर आदिती तटकरे या राज्यमंत्री होत्या. सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये अजित पवार यांचा गट सहभागी झाल्यानंतर आदिती तटकरे या एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. तसेच सध्या केंद्रात महाराष्ट्रातून फक्त डॉ. भारती पवार या एकमेव केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत.
दरम्यान, विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. तसेच या ३३ टक्के महिला आरक्षण कायद्यामुळे आता राज्यात महिला मुख्यमंत्री होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री कधी मिळणार? अशा चर्चा देखील यानिमित्ताने सुरू झाल्या आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
Nashik News : जिल्ह्यातील कांद्याचे लिलाव पुन्हा बंद; व्यापारी संपावर, ‘हे’ आहे कारण
