अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांच्यावतीने सुरू असलेले उपोषण गुरूवारी चौथ्या दिवशी स्थगित करण्यात आले. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी पुढाकार घेत कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत येत्या आठ दिवसांत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला. त्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात येणार आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाने तालुक्यातील सहा गावांतील उर्वरित प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना अथवा त्यांच्या वारसांना विद्यापीठ सेवेत प्रशासनाने सामावून घ्यावे, यासाठी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व संतोष पानसंबळ यांनी केले. 1968 साली विद्यापीठ स्थापन झाले त्यावेळी 584 खातेदारांचा एकूण 2 हजार 849.88 हेक्टर जमीन विद्यापीठासाठी संपादन करण्यात आली होती. त्यावेळी संबंधित शेतकर्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला विद्यापीठ सेवेत घेण्याबाबत कायदा, पुनर्वसन अधिनियम 1999 कलम 6 (क), नुसार शासन तरतूद असताना सुद्धा विद्यापीठ प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना डावलण्यात आले.
विद्यापीठमध्ये 1 जून 2021 पर्यंत मंजूर पदापैकी गट क व गट ड संवर्गातील 1 हजार 314 पदे रिक्त आहेत. 2008 पर्यंत व 2009 मध्ये विद्यापीठाने 394 प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेतले आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती उपाध्यक्ष विजय शेडगे यांनी दिली. तसेच राहुरी तालुक्यातील खडांबे, सडे, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंप्री अवघड, डिग्रस या सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी राज्यमंत्री तनपुरे यांनी नगरला धाव घेत, याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी कृषी मंत्री भुसे यांच्याशी संपर्क साधला. तसेच येत्या आठ ते दहा दिवसांत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठकीचे नियोजन केले असून त्यात यावर तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याबाबतचे लेखी आश्वासन कृषी विद्यापीठाच्यावतीने कुलसचिव यांनी दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
