मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाच मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमके कोणते निर्णय घेण्यात येणार, याबाबत उत्सुकता होती. अशातच आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंच-उपसरपंचांचे (Sarpanch and Upasarpanch) वेतन वाढवण्यासह अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
हे देखील वाचा : मोठी बातमी! ‘लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात ‘या’ तारखेला जमा होणार तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतंर्गत (Rural Development Department) येणाऱ्या सहा मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन (Salary) दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी दिली आहे. तसेच ग्रामसेवकपदाचे नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असे करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा : Laxman Hake : “मिस्टर संभाजी भोसले, तुम्हाला राजे म्हणणार नाही”; लक्ष्मण हाकेंची टीका
यावेळी माहिती देतांना मंत्री महाजन म्हणाले की, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २ हजारपर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन ३ हजारावरुन ६ हजार करण्यात आले आहे. तर उपसरंपचाचे मानधन हे १ हजारवरुन २ हजार करण्यात आले आहे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची (Gram Panchayat) लोकसंख्या २ हजार ते ८ हजारपर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ४ हजारवरुन ८ हजार तर उपसरपंचाचे मानधन दीड हजार वरुन ३ हजार इतके करण्यात आले आहे. त्यासोबतच ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजार पेक्षा अधिक आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ५ हजारवरुन १० हजार तर उपसरपंचाचे मानधन २ हजारवरुन ४ हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मानधनवाढीमुळे राज्य सरकारवर वार्षिक ११६ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असल्याचे गिरीश महाजन यांनी म्हटले.
हे देखील वाचा : Nashik Crime News : नाशिककरांना ४५ कोटींचा गंडा; सायबर फ्रॉडच्या गुन्ह्यांचा उच्चांक
ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकच असणार
राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत ग्रामसेवक (Gram Sevak) व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती.अखेर आजच्या बैठकीत राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
हे देखील वाचा : …तर ६५ आमदार राजीनामा देणार; महायुतीतील नेत्याचा निर्वाणीचा इशारा
१५ लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येणार
राज्यातील ग्रामपंचायतींना ग्रामविकास विभागाने १५ लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न ७५ हजारापर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना १० लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून आता करता येणार आहेत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न ७५ हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या ग्रामपंचायतींना १५ लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करतांना १० लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
