मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांचे शुक्रवार (दि.२९) ऑगस्टपासून आझाद मैदानात (Azad Maidan) आमरण उपोषण सुरु आहे. आज (मंगळवार) त्यांच्या उपोषणाचा पाच दिवस असून, आझाद मैदानात मोठ्या संख्येने राज्यभरातून मराठा आंदोलक (Maratha Protest) दाखल झाले आहेत. या मराठा आंदोलकांमुळे सीएसएमटी रेल्वे स्टेशनवर मुक्काम ठोकला आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे.
यानंतर आता जरांगेंच्या उपोषणाची (Fasting) सरकारने दखल घेण्यास सुरुवात केली असून, सरकारचा मसुदा जवळपास निश्चित झाल्याचे बोलले जात आहे. राज्य सरकार (State Government) नातेवाईक आणि प्रमाणपत्र धारकांच्या ॲफिडेविटवर आरक्षण देण्याचा विचार करत असल्याचे समजते.
तसेच तालुका आणि पंचायत स्तरावर नवी पडताळणी समिती स्थापन करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय नवी पडताळणी समिती गावपातळीवरील नोंदी शोधण्याची शक्यता आहे. तर हैद्राबाद गॅझेटमधील (Hyderabad Gazette) नोंदी जशाच्या तशा लागू करण्यात येणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
जरांगेंसमोर सरकार खालील प्रस्ताव ठेवण्याची शक्यता
- कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ॲफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार आहे.
- कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय केला जाण्याची तयारी असणार आहे.
- हैदराबाद गॅझेटीयर जसच्या तसं लागू करता येणार नाही आहे. कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ नंबर्स (लोकसंख्या) आहेत. त्यात स्पष्टता नाही. ते तसंच्या तसं लागू केलं जाऊ शकत नाही, अशी सरकारची पातळींवर चर्चा आहे. यातून मध्य मार्ग काढत तात्काळ मराठा बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
