मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ उठवून राज्य सरकारची दिशाभूल केल्याप्रकरणी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या १ हजार १८३ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. योजनेचा लाभ घेतलेल्या अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या अंतर्गत कारवाई करावी, असे निर्देश ग्रामविकास खात्याने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जुलै २०२३ पासून राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी महिलांना महिना १५०० रुपये दिले जातात. सरकारने या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी निकष निश्चित केले आहेत. तरीही या निकषात न बसणाऱ्या अनेकांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले.
माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले. महिला आणि बालविकास विभागाने अशा कर्मचाऱ्यांची यादी ग्रामविकास विभागाला सादर केली होती. या यादीत जिल्हा परिषदेच्या १ हजार १८३ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तथा शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी हे संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकरी अधिकारी आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या अंतर्गत कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल महिला आणि बालविकास विभागाला उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना १८ ऑगस्ट रोजी पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
