नागपूर | प्रतिनिधी Nagpur
मालेगाव येथील तीन वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराची आणि तिच्या हत्येची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधक यांना राज्य सरकारच्या वतीने विनंती करण्यात आल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली. तसेच या खटल्यासाठी महिला न्यायाधीश नेमण्याची विनंतीही केली जाणार असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.
शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी आज विधानसभेत बालिका मालेगाव अत्याचार प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सुचेनावरील चर्चेला उत्तर देताना भोयर यांनी हा खटला लढवण्यासाठी जेष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांना विनंती केल्याची आणि त्यांनी ती मान्य केल्याची माहिती दिली. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी लहान,अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून सरकारकडून प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले. नराधमांना वचक बसला पाहिजे यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करेल, असेही शिंदे म्हणाले.
तत्पूर्वी सुहास कांदे यांनी मालेगावमध्ये तीन वर्षाच्या बालिकेवर झालेल्या अत्याचाराची माहिती देताना आरोपीला तातडीने पकडल्याबद्दल पोलीस अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले. कांदे यांनी या प्रकरणात वेळ असलेला सरकारी वकील नेमण्याची तसेच खटला जलदगती न्यायालयात चालवताना तो त्यासाठी न्यायाधीश नेमण्याची मागणी केली. तर या चर्चेत सहभागी होताना भाजपचे आमदार योगेश सागर, अतुल भातखळकर यांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.
दरम्यान,काँग्रेसच्या डॉ. ज्योती गायकवाड यांनी या खटल्यासाठी नेमण्यात आलेले सरकारी वकील हे राज्यसभा सदस्य आहे. त्यामुळे या खटल्यात वकील बदलण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार सरकारी वकील म्हणून निकम यांची नियुक्ती केल्याचे आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले.
