मुंबई | Mumbai
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन वातावरण चांगलेच तापले असून आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यातील (Jalna) आंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे बेमुदत उपोषण करत होते. आज (०२ नोव्हेंबर) रोजी त्यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस होता. आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यात अखेर शिष्टमंडळाला यश आले आहे.
राज्य सरकारच्या या शिष्टमंडळामध्ये (Delegation) आमदार बच्चू कडू (MLA Bachu Kadu) यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जे.गायकवाड, न्या. सुनील सुक्रे आणि राज्य मागासवर्ग आयोग यांचा समावेश होता. मंत्री धनंजय मुंडे आणि उदय सामंत यांचीही यावेळी उपस्थिती होती. न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, पण घाईगडबडीत निर्णय होऊ नये. घाईत घेतलेले निर्णय न्यायालयात (Court) टिकत नाहीत. कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावे लागतील. एक दोन दिवसात कोणतेही आरक्षण मिळत नाही, असे सांगितले.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ देत आहे. यानंतर वेळ देणार नाही, असा अल्टीमेटम मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. दगाफटका केला तर मुंबईला धडकणार, अशा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
२ जानेवारी पर्यंत वेळ देण्याची शिष्टमंडळाने मागणी केली. ही मागणी जरांगे यांनी मान्य करून सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे. वेळ घ्या पण सरसकट आरक्षण द्या. आता सरकारला दिलेला वेळ शेवटचा असेल, असा अल्टीमेटम त्यांनी यावेळी दिला. शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीनंतर जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र साखळी उपोषण सुरुच राहील, असेही ते यावेळी म्हणाले.
