ईशाळवाडी घटनेने अवघा मराठी मुलुख सुन्न आहे. ती घटना घडली आणि लोकांच्या मनात माळीण, तळिये आणि अशाच अनेक दुर्दैवी घटनांच्या वेदनादायी आठवणी जाग्या झाल्या. ईशाळवाडी घटना नेमकी का घडली? मुत्यूचा आकडा किती? नुकसान किती? घटनाग्रस्तांचा पुनर्वसनाचे काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अजून त्या लोकांना मिळायची आहेत. ती मिळतील का, याची चिंता लोकांना सतावत असावी. कारण ईशाळवाडी डोंगराच्या उदरात गडप झाली आणि माध्यमांनी भूतकाळात घडलेल्या तशाच काही घटनांचा आढावा घेतला. त्यात पुनर्वसनाचे चित्र फारसे आशादायक नाही. अशा घटनांच्या बाबतीत सरकारचे घोडे नेहमीच वरातीमागून धावते हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मान्य केले.
या घटनेमुळे राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे पालक अस्वस्थ झाले असतील तर नवल नाही. राज्यातील अनेक शाळांच्या इमारती पडीक आणि कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत उभ्या आहेत. त्यांचे वृत्त अधूनमधून माध्यमात प्रसिद्ध होत असते. नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे साडेचारशे शाळा सध्या धोकादायक इमारतीत भरतात. यात सर्वाधिक ८५ शाळा सुरगाण्यातील आहेत. सांगली जिल्ह्यातील सुमारे दीडशे शाळा इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल स्थानिक बांधकाम विभागानेच दिला आहे. राज्यातील अशा बहुसंख्य शाळांची अवस्था कमीअधिक फरकाने सारखीच असते. शाळांची छत उडालेली असतात.
संरक्षण भिंती जमीनदोस्त होतात. विद्यार्थ्यांना बसायला जागा नसते. दोन-तीन इयत्तांचे वर्ग एकाच खोलीत भरतात. अशा शाळांमध्ये मुलांना पाठवताना पालक नक्कीच अस्वस्थ होत असतील. पण त्यांचा नाईलाज होत असेल. इमारतीच्या जीर्ण अवस्थेमुळे पाल्याला शाळेत पाठवले नाही तर शिक्षणाचे नुकसान आणि पाठवले तर जीवाची भीती, अशा कात्रीत पालक सापडत असावेत. अनेक सरकारी शिक्षक चौकटीबाहेर जाऊन काम करतात. विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण मिळावे म्हणून अनेक प्रयोग करतात. अशाही परिस्थितीत मुलांना शाळेत पाठवण्याची, विद्यार्थ्यांची शिकण्याची आणि शिक्षकांमधील शिकवण्याची वृत्ती टिकून आहे हे त्यांनी शासनावर केलेले उपकारच नाहीत का? शाळा इमारतींच्या बांधकामांचे परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचे आदेश वेळोवेळी दिले जातात.
माध्यमांत ते प्रसिद्धही होतात. पण त्याचे पुढे काय होते? असे अनेक आदेश फक्त कागदावरच अस्तित्वात असतात हेच वास्तव आहे. ईशाळवाडी सारखी एखादी दुर्घटना घडली की झोपी गेलेले प्रशासन आणि समाजालाही तात्पुरती खडबडून जाग आल्यासारखी वाटते. आता परिस्थिती खरेच बदलेल अशा आशा माणसांना वाटू लागतात. पण थोडा काळ गेला की पुन्हा सगळेच सोयीस्कररित्या झोपेचे पांघरूण ओढत असावेत का? याविषयीची माहिती ‘यूडायस’ वर भरलेली असते असे सांगितले जाते. युडायस हे केंद्र सरकारने विकसितक केलेले एक पोर्टल आहे. त्याचा आढावा घेतला जातो का? दुर्घटना घडल्यानंतरच शासनाला जाग येते याची नुसती कबुली पुरेशी ठरले का? त्यामुळे भूतकाळातील दिरंगाईचे परिमार्जन होऊ शकेल का? शाळा इमारतींच्या परिस्तिथीची दखल आता तरी शासन घेईल, परिस्थिती बदलण्याचे नियोजन केले जाईल आणि हजारो शिक्षक, त्यांचे विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांचे पालक यांच्या डोक्यावरची सततची टांगती तलवार काढून घेतली जाईल अशी अपेक्षा करावी का?
