Monday, July 22, 2024
Homeदेश विदेशमराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे द्या

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे द्या

मुंबई :

- Advertisement -

सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षण प्रश्नावर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहोतगी, मध्यस्थांचे वकिल कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकिल नरसिंह यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.

दरम्यान न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ ऑगस्टला ठेवली आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी सुरुवातीला याप्रकरणी युक्तिवाद केला. यावेळी रोहतगी यांनी संविधानिक पिठाकडे याचिका सुनावणीसाठी द्यावी अशी विनंती केली.

राज्यसरकारने कायद्यात बदल करून मराठा आरक्षण दिले आहे. भारत सरकारच्या अधिकारानुसार राज्य सरकारने आपले अधिकार वापरून मराठा आरक्षण दिले आहे. आर्थिक सामाजिक मागास प्रवर्ग असे आरक्षण विशेष प्रवर्ग तयार करून देण्यात आले आहे. त्यासाठी विधीमंडळाने कायद्यात बदल करून दिला आहे. हे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त आहे हे माहित असताना कायद्यात बदल करून राज्यात सरकारने आरक्षण दिले आहे, असे वकिल मुकुल रोहतगी म्हणाले.

सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. कायद्यात बदल करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. तामिळनाडू सरकारने 69टक्के आरक्षण दिले आहे. मग महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण दिले आहे, असेही रोहतगी यांनी सांगितले. तसेच राज्य सरकारकडून पाच न्यायाधीशांच्या संविधान खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी द्यावी असा जोरदार युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. यावेळी किती लोकांनी संविधान खंडपीठाककडे मराठा आरक्षणची सुनावणी करावी यासाठी अर्ज केला असा प्रश्न न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी मध्यस्थांचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षण फक्त आर्थिक स्थितीवर दिले आहे. यामुळे मराठा आरक्षण संविधान खंडपीठाकडे सुनावणी करावी असा त्यांनी युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षण हा रोजगार, स्वयंरोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी दिला आहे. जवळपास२९ राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. देशातील २९ राज्यात ५०टक्के आरक्षण सीमा ओलांडली आहे. ज्येष्ठ वकील पी. एस. नरसिंहन यांनी त्यांचा युक्तिवाद मांडण्यास सुरुवात केली. इंदिरा सहानी यांच्या निर्णयात ५०टक्क्यांची अट आधारहीन आहे. यामुळे ५०टक्के आरक्षण बाबत अडचण काय आहे, असा प्रश्न त्यानी उपस्थित केला. तर अधिवक्ते चंदेर उदय सिह यांनी ५ न्यायाधिशच्या संविधान खंडपीठाकडे द्यावी अशी विनंती करत राज्यसरकारच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान या सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी २८ ऑगस्टला होईल, असे जाहीर केले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या