पुणे (प्रतिनिधी) –
सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश जाहीर झाल्यावर तो न्यायालयाच्या वेबवर आलेला नसताना देखील शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर
लगेच स्थगिती दिली. यावरून शासन मराठा समाजाच्या बाबतीत कसा दुजाभाव करते आहे हे स्पष्ट होते असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढणे हा तात्पुरता मार्ग आहे. तो मार्ग न पत्करता मा.मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटना पीठाची स्थापना करावी आणि स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा विविध मागण्यांसाठी
मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने गुरुवार दि. १७ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामध्ये बदल करीत गर्दी टाळण्यासाठी सक्षम ११ अधिकार्‍यांना निवेदन देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
मराठा क्रांती मोर्चा, पुणे जिल्ह्याच्या वतीने मॅरेथॉन भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला तुषार काकडे, राजेंद्र कुंजीर, हनुमंत मोटे, महेश टेळे, सचिन आडेकर, बाळासाहेब आमराळे, निलेश वरे, युवराज दिसले, सतीश काळे, संदीप लहाने, सचिन दरेकर, प्रकाश जाधव आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
मराठा क्रांती मोर्चाने आजवर जी शिस्त व संयम राखला त्याचीच पुनरावृत्ती दाखवत व कोरोनाच्या महामारीचे संकट पहाता प्रशासनाने केलेल्या विनंती वरून जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे या एकाच ठिकाणी गर्दी होऊ नये म्हणून व समाजाचा आक्रोशही शासन दरबारी प्रभावीपणे व्यक्त व्हावा या उदात्त हेतूने पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड येथील ११ सक्षम अधिकार्यां ची कार्यालये तसेच प्रत्येक तालुक्याचे तहसील कार्यालय येथे निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामध्ये विभागीय आयुक्तय, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त. पुणे, पोलिस आयुक्तस पिंपरी चिंचवड, पोलिस अधिक्षक ग्रामीण, उपजिल्हाधिकारी शिरुर, उपजिल्हाधिकारी हवेली, उपजिल्हाधिकारी मावळ, तहसिलदार हवेली, तहसीलदार पुणे शहर आणि तहसीलदार पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी निवेदन दिली जाणार आहेत. याशिवाय ज्या-त्या तालुक्यात ही निवेदन देण्यात येणार असून गर्दी टाळण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
