जालना | Jalna
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) गेल्या सहा दिवसांपासून जालन्यातील आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे उपोषण सुरु होते. त्यानंतर आज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून भाजप आमदार सुरेश धस (MLA Suresh Dhas) यांच्या हस्ते फळांचा रस पिऊन जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला वेळ लागणार असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांना मुदत देऊ, परंतु सरकारने दगाफटका करू नये अन्यथा आम्ही मराठे मुंबईकडे कूच करू, असा इशाराही दिला.
यावेळी मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्यापूर्वी उपस्थितांना व राज्यातील मराठा बांधवांना संबोधित केले. ते म्हणाले की, “काही लोक (People) म्हणत आहेत की मनोज जरागेंच्या उपोषणातून (Hunger Strike) काय मिळाले, पण त्यांचा २४ घंटे एकच धंदा आहे, त्यांना काही करायचे नाही. राज्य सरकारकडून शिंदे समिती पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. शिंदे समितीच्या मंत्रालयावरील ऑफिसला कुलूप लावण्यात आले होते, जे काय मिळाले म्हणत होते त्या घरात बसून नेत्यांचे पाय चांटणाऱ्यांना हे कळणार नाही”, असे म्हणत त्यांनी मराठा समन्वयकांना टोला लगावला.
पुढे ते म्हणाले की, “आता यापुढे शक्यतो उपोषण आंदोलन (Agitation) होणारच नाही आता थेट समोरासमोर लढाई होणार आहे. आम्हाला मुंबईत येऊन मंत्री कसे राहतात? त्यांची घरे कशी आहेत? ते कोणत्या ताटात जेवतात? कोणत्या कपातून चहा पितात? कानवाल्या की बिगर कानाच्या कपातून चहा पितात हे आम्हाला पाहायचे आहे. आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आठ मागण्या केल्या होत्या.ते आमच्या मागण्या पूर्ण करतील असा आम्हाला अजूनही विश्वास आहे. गेली तीन महिने त्यांच्याविरोधात काही बोललेलो नाही. मात्र, आता आम्ही नियोजन पद्धतीने दोन कोटी मराठे मुंबईत (Mumbai) दाखल होणार आहोत”, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटलांनी दिला.
मनोज जरांगेंच्या खालील चार मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या?
१) कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येईल.
२) हैद्राबाद गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट, सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत न्या.शिंदे समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
३) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावरील दाखल झालेले केसेस फक्त माननीय उच्च न्यायालयाचे निदर्शनानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याबाबत उचित कारवाई करण्यात येईल. (गंभीर स्वरूपाच्या केसेस वगळता बाकीच्या केसेस मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे)
४) कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही यापुढे चालू राहील.
