मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची आज सकाळी सुरु झालेली बैठक संपली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत चर्चेबाबत सविस्तर माहिती दिली. यासंदर्भात न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीनं त्यांचा प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. या तपासणीत ११,५३० जुन्या कुणबी असलेल्या नोंदी सापडल्या असून त्यावर उद्या कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत अत्यंत तपशीलवार चर्चा झाली. यामध्ये न्या. शिंदेंची जी समिती आपण नेमली होती त्या समितीनं प्रथम अहवाल सादर केला आहे. तो उद्या आम्ही कॅबिनेटमध्ये घेऊन तो स्विकारु तसेच त्याची पुढील प्रक्रिया आम्ही करणार आहोत. न्या. शिंदे कमिटीत १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी झाली. त्यात ११,५३० जुन्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.
तसेच या समितीनं सविस्तर अहवाल देखील सादर केला आणि फार जुने रेकॉर्ड तपासले यातील काही रेकॉर्ड्स हे उर्दू आणि मोडीत सापडले. पुढे त्यांनी हैदराबादमध्ये जुन्या नोंदींसाठी विनंती केली आहे. यात आणखी काही नोंदी सापडतील त्यासाठी त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत मागितली. समितीनं खूपच चांगलचं काम केलेलं आहे. डिटेलमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. सरकारनं त्यांना दोन महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. या कामाचं आऊटपुट मोठं आहे. तरीही लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना दिलेत. म्हणून त्यांना कुणबी नोंदींच्या तपासणी करुन पुढील कार्यवाही सुरु होईल. असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, यानंतर दुसरा भाग म्हणून मूळ मराठा आरक्षण आहे जे सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं त्यावरही सरकार काम करत आहे. तसेच क्युरेटिव्ह पेटिशनमध्ये सुप्रीम कोर्टानं ऐकण्याचं मान्य केलं आहे. त्यावरही सरकारचं युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. मागासवर्ग आयोगाचे निरगुडे यांची कमिटी यासाठी काम करत आहे. तज्ज्ञ संस्था सरकार त्यांना सर्वोतोपरी मदत करेल.
