मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यातील मराठा समाजाला (Maratha Community) नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा (Reservation in Employment and Education) लाभ मिळण्याचा मार्ग आणखी खडतर बनला आहे. राज्य सरकारने (State Government) दिलेले आरक्षण कोर्टाच्या कचाट्यात अडकले असतानाच आता सुनावणीसाठी (Hearing) नव्या पूर्णपीठाच्या प्रतीक्षेत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. नव्याने पूर्णपीठ स्थापन करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड प्रदीप संचिती यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडे केली.त्यानंतर याची खंडपीठने दखल घेत लवकरच पूर्णपीठ स्थापन केले जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तसेच त्या संदर्भात रजिस्ट्रीकडे दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.त्यामुळे आता मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाने (Full Bench) गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली.
दरम्यान, या प्रकरणात १४ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती.पुढे ५ डिसेंबर रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे (Delhi High Court) मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली.
