मुंबई | Mumbai
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानातील आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. या आंदोलना दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार हैदराबाद गॅजेटियरची तताडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने मान्य केला आहे. मराठा उपसमितीच्या सदस्यांनी आज मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी विखे पाटलांनी सरकारने तयार केलेला मसुदा जरांगे पाटलांना दाखवला. यावेळी शिवेंद्रराजेंनी सातारा गॅझेट लागू करण्याचा शब्द दिला आहे.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पाच मागण्या केल्या होत्या. त्यावर मराठा उपसमितीकडून आठ प्रस्ताव जरांगे यांना देण्यात आले. हैदराबादच्या गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच उपसमितीने मसुद्यात ज्या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत त्यावर तातडीने जीआर काढण्यात येणार असल्याचा शब्द उपसमितीने दिला आहे.
मराठा उपसमितीच्या शिफारशी काय?
- हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
- गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
- सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, एका महिन्यात त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे.
- मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार.
- शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार.
- मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी १५ कोटींची मदत देणार. आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल.
यापूर्वी जात पडताळणी समिती कडे मनुष्यबळ नव्हते आता मनुष्यबळ दिले आहेत त्याला गती येईल.
शिंदे समितीला ऑफिस द्या, वंशावळ समितीला मुदत वाढ द्या.. जरांगे
नोंदी शोधायला अधिकार द्या, मोडी लिपीतील पुरावे घ्या – जरांगे
मराठा कुणबी एक आहे जीआर बाबत महिनाभराच्या वेळ मागितला, थोडे किचकट आहे म्हणतात दोन महिने घ्या पण जीआर काढा.
दरम्यान, यामध्ये हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर मनोज जरांगे यांनी विशेष भर दिला होता. याच हैदराबाद गॅजेटियरला आता सरकारने मान्यता दिली आहे.त्यामुळे याहैदराबाद गॅजेटमध्ये नेमकं आहे तरी काय? हे जाणून घेऊयात.
काय आहे हैदराबाद गॅझेट?
मराठा आरक्षणासाठी संदर्भ दिला जात असलेले आणि त्यासाठी अभ्यासकांनी दिलेल्या या डॉक्युमेंटनुसार,
‘इम्पिरीयल गॅझेटीअर ऑफ इंडिया’ या नावाचे एक डॉक्युमेंट आहे. यावर ‘प्रोवींशीयल सिरीज, हैद्राबाद स्टेट 1901’ असा उल्लेख आहे.
हे एक ब्रिटीशकालीन डॉक्युमेंट असून यात त्यावेळेच्या हैदराबाद संस्थानची जनगणना आहे, ज्यात त्यावेळेसची शहरे, गावे, गावातील लोकसंख्या, त्यांची जनगणना, शहरातील वैद्यकीय, शैक्षणिक परिस्थितीची आकडेवारी, शहरातील शेती, नद्या अशा सर्व बाबींची विभागवार माहिती नमूद आहे.
विविध जिल्ह्यांच्या डिव्हिजनची विभागवार माहिती आहे. यात ‘औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट’ (जिल्हा) नावाचे पान आहे. या पानावर जिल्ह्याची माहिती, इतिहास आणि बरेच संदर्भ दिले गेलेत. याच पानावर शेवटच्या भागात दहा तालुक्यांचा उल्लेख आहे.
पुढे याच पानावर म्हटल्यानुसार, ‘The agricultural castes include the Maratha kunbis 2,57,000, also Sindes 15,900, Banjaras 8,900, Kolis 7,000, Maratha Holkar 5,800.’ तसेच पुढे इतरही काही जातींचा उल्लेख आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केली आहे.’
यातच पुढे औरंगाबाद डिव्हिजनमध्ये’ परभणी डिस्ट्रिक्ट’ अंतर्गत कास्ट आणि ऑक्युपेशन अंतर्गत ‘the most numerous caste is that of the cultivating kunbis who number 260,800 or more than 40%’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या डॉक्युमेंटमध्ये हैदराबाद स्टेट अंतर्गत विविध जिल्ह्यांतील जात आणि त्यांची त्यावेळेसच लोकसंख्या नमूद आहे. आणि याचाच आधार किंवा संदर्भ घेतला जात असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
त्यावेळी ‘हैद्राबाद स्टेट’ अंतर्गत मराठवाड्यातील पाच जिल्हे अंतर्भूत होते असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास गटात दाखवले
घोषणांची नोंद अधिकृत अशा हैदराबाद गॅझेट्स मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
