मुंबई | Mumbai
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठकाचे सत्र सुरू केले आहेत. मात्र सरकार कडून काही जणांना नोटिस पाठवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर खा. संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. तर भाजप खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवत मागणी केली आहे.
काय म्हटलंय खा. संभाजीराजे यांनी…
“मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर समाजामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे समाजातील संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जिल्हास्तरावर सकल मराठा समाजाच्या बैठका होत आहेत. आणि आंदोलनाची दिशा ठरत आहे.
परंतु पोलीस प्रशासनाने काही आंदोलकांना नोटीस बजावने सुरू केले आहे. नाशिक, पुणे आणि मराठवाड्यातील आंदोलकांना पोलीस प्रशासनाने वैयक्तिक फोन करून आणि नोटीसी बजावून आंदोलकांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.
मराठा समाज हा आक्रमक म्हणून ओळखला जातो. जिथे अन्याय झाला तिथे न्यायाची बाजू घेऊन लढणारा हा समाज आहे. मग तेंव्हा त्याने कधीच जात, पात, धर्म पाहिला नाही. सर्वांच्यासाठी लढण्याची भूमिका घेतली. आज हा लढा स्वतः साठीच उभारण्याची वेळ आली आहे. देशरक्षणार्थ नेहमीच सज्ज असणारा हा समाज कायद्याचे पालन करणारा आहे. मूक मोर्चा वेळी सर्व जगाने ते पाहिले आहे.
न्याय्य हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणे हा प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजाचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा देण्यात यावी.
त्याउपरही जर प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे आपणास आमची मागणी हीच राहील की, आंदोलकांना पोलीस आणि प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी.” अशी विनंती छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी केली आहे.
खा. उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलंय…
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. न्यायालयात नेमकं असं काय झाल? कि ज्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली गेली. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं. जेणेकरुन तामिळनाडूच्या धर्तीवर स्थगिती उठवून स्थगितीच्या आधीची ऍडमिशन व नियुक्त्या संरक्षित करण्याची कार्यवाही तातडीने होईल. खरं तर मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकिय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्वरित दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. जेणेकरुन मराठा समाजाला दिलासा देता येईल. या अधिवेशनात खालील महत्त्वाच्या विषयांवर आपल्या सरकारने गांभीर्याने विचार करावा असं मला वाटतं.
महत्वाचे मुद्दे-
१. मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकिय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय प्रमुख अथवा आमदार-खासदारांची तातडीची बैठक आयोजित करावी.
२. पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर दाखल करून स्थगिती उठवावी, तसेच पुढील निकालापर्यंत मराठा समाजाला मिळणाऱ्या सवलती कायम ठेवण्याचा वटहुकूम काढावा. संपूर्ण देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेवून पुढे गेलेली प्रवेश प्रक्रिया व भरती प्रक्रियेकरिता मराठा आरक्षणाचे लाभ कायम लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करावा.
३. तामिळनाडू राज्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने ६९% आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाचे लाभ थांबविले नाहीत. त्या राज्यातील राजकीय एकजुटीमुळे हे शक्य झाले आहे. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात घडवून आणावी. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे.
४. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा लढा एकजुटीने लढल्यामुळे यश मिळाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हाच लढा लढताना सरकारी वकिलांमध्ये बेबनाव होता का? याबाबत समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यावर सरकारने खुलासा करून समाजाला दिलासा द्यावा.
५. राज्यशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान ‘मराठा आरक्षणाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्र शासन कुठलीही भरती करणार नाही.’ असे न्यायालयाला असे सांगितले आहे का? की ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरीम आदेशात स्थगिती दिली. तसेच हा आदेश हातात आल्याक्षणी घाईघाईने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया थांबण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता.? याचाही सरकारने खुलासा करावा.
६. या आधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तरी तिथे आरक्षण टिकवता आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. यात राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा झाला आहे का? कि त्यामुळे मराठा समाजावर अशी वाईट वेळ आली. तसेच महाराष्ट्र सरकार ५०% च्या वर चे आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे का? याचाही खुलासा होणे मला गरजेचे वाटते.
७. सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं हाच एक मार्ग मला दिसत आहे. आपणही तज्ञांशी चर्चा करून यावर त्वरित तोडगा काढावा.
८. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही. तोपर्यंत मराठा समाजाच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे.
९. याचबरोबर सारथी तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी जास्तीत जास्त योजना राबवाव्यात. यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा सरकारला होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे लागेल.
१०. मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलना दरम्यान काही ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील अतिगंभीर गुन्ह्यांची वेगळी चौकशी करावी. त्याव्यतिरिक्त जे आंदोलकांवर गुन्हे असतील. ते त्वरित मागे घेण्यात यावेत.
वरील सर्व मुद्द्यांचा आपण गांभिर्याने नक्कीच विचार कराल. असं मला वाटत. आपण लवकरात लवकर यावर कृतीशील कार्यक्रम राबवावा, हिच समाजाची अपेक्षा आहे. मराठा समाजाने शांत संयमाने मूक मोर्चे काढले. त्याची संपूर्ण जगाने दखल घेतली. यापुढे तसं पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ समाजावर येवू नये. असं मला मनापासून वाटतं. यापुढे सरकारनेही मराठा समाजाचा अंत पाहू नये. एवढीच माफक अपेक्षा…!”
