अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी जालन्यात उपोषण करून मराठा आरक्षण लढा उभारून सरकारला घाम फोडणारे मनोज जरांगे पाटील सध्या नगरसह राज्यभर सभा घेत आहेत. राज्यातील गावागावांत, चौकाचौकांत मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा समाजाकडून जल्लोषात स्वागत होत आहे.
मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देत ओबीसीतून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी जरांगे यांनी आंतरवाली सराटीत 17 दिवस उपोषण केलं. याच जरांगेंचा मराठवाडा दौरा चांगलाच गाजतोय. मराठवाडा आणि नगरसह आसपासच्या जिल्ह्यात जरांगे यांचं जंगी स्वागत केलं जातयं.
जरांगे हा कुणी नेता नाही. किंवा कुणी अभिनेताही नाही. हा तुमच्या आमच्यासारखाच एक सर्वसामान्य माणूस आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी या माणसाने उपोषणाचं हत्यार उपसलं आणि सरकारच्या नाकीनऊ आणलं. त्या मनोज जरांगे पाटलांचं मराठवाडा आणि आसपासच्या जिल्ह्यात असं जंगी स्वागत केलं गेलं. आता नगर जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी हजारोंच्या संख्येनं एकत्र मराठा समाजबांधव जरांगे यांचं स्वागत करत आहेत.
जरांगे पाटलांवर जेसीबीतून फुलांची उधळण केली जातेय. कार्यकर्त्यांकडून मोठाले हार घालत जरांगेंचं स्वागत होत आहे. महत्वाचं म्हणजे आता जरांगे पाटील यांच्या दौर्‍यात विविध राजकीय पक्षाचे नेतेही सहभागी होत आहेत. मनोज जरांगे तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है. या घोषणेने सभा दणाणून जात आहे. मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारला सदबुद्धी साईबाबांनी द्यावी, अशी प्रार्थना मनोज जरांगे पाटील यांनी साई चरणी केलीय. ओबीसीतूनच आरक्षण हवे अशी मागणी त्यांनी केलीय.
सगळेच राजकीय पक्ष मोठे करण्यासाठी आपल्या समाजातील बापजाद्यांनी वेळ दिला. सहा महिन्यात सगळे पक्ष सत्तेत येवू गेले. पण आपल्यावर वेळ आल्यावर एकही राजकीय पक्ष आरक्षणावर बोलायला तयार नसल्याची खंत मनोज जरांगे-पाटील यांनी व्यक्त केली.
आधी उपोषणाने सरकारला झुकवलं…आता मराठा समाजाला चेतवलं…अशात आता हा मुद्दा कसे वळण घेतो हे काळच ठरविणार आहे.
मराठा -कुणबी- ओबीसी प्रमाणपत्र समितीला आव्हान, सुनावणी पूर्ण
नागपूर- राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष नितीन चौधरी यांनी मराठा जातीला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरावे शोधणार्‍या समितीला घटनाबाह्य घोषित करण्याच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय राखीव ठेवला असून उच्च न्यायालय बुधवारी आपला निर्णय जाहीर करणार आहे.
